ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ 18 ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 160 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ 17 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿਭਾਗੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਕਾਲਜਾਂ), ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ (ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ (ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ) ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਜੀ.ਈ.ਆਰ.) ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
9 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 117 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ
ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੌਸਕੋ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 9 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 117 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ 9 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀਆਂ 117 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਰਾਈਟਰ (ਸੀਨੀਅਰ ਗਰੇਡ), ਰੀਡਰ ਗਰੇਡ-1, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਗਰੇਡ-2, ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ, ਅਹਲਮਦ, ਕਾਪੀ ਕਲਰਕ ਤੇ ਅਸ਼ਰ ਦੀਆਂ 9-9 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ 18 ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਕੀ 27 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀਆਂ 9-9 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਸਕੋ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਏ ਹਨ।
ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼.) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.ਡੀ.) ਐਕਟ, 2006 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.ਡੀ.), 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਥਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਜ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 2006 ਅਧੀਨ ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਤੇ ਪੁਰਾਲੇਖ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਵਾਧੂ 9 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰਨ ਲਈ 35 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੌਜੀ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ 159 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 109 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੌਜੀ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ 35 ਦੀ ਥਾਂ 20 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 130 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 194 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 259 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 'ਗਰੁੱਪ-ਬੀ' ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2021 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਅਰ 'ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2021' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ‘ਲੈਮਰਿਨ ਟੈੱਕ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਅਧਾਰਿਤ ਅਧਿਆਪਨ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਚ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੈਲਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ‘ਲੈਮਰਿਨ ਟੈੱਕ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਲੈਮਰਿਨ ਟੈੱਕ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2021’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ‘ਲੈਮਰਿਨ ਟੈੱਕ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੈਲਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ 81 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ 1630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਉਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 1000-1100 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 15 ਫੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੁਆਫ/ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2021 ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ‘ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2021 ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 20 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਪੁੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦੇ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੁਮੈਨ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੋਮੈਨ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ (ਮਹਿਲਾਵਾਂ), ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੀਹ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
