ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੋਗਪੁਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ 12 ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਕੌਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ 1940 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ।
ਇਸ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22/23 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹਦ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੰਭੀਰ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਚੋਂ ਮੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਾਂ ਸੋਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਾਂਗਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕ੍ਰਾਇਮ ਬ੍ਰਾਂਚ
