ETV Bharat / city

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਹੋਇਆ ਮਾਲਾਮਾਲ !, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਪਾਰ

ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਪਾਰ (Legal mining reached over 1 lakh metric tons) ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 40000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 1234 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਪਾਰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਪਾਰ
author img

By

Published : May 27, 2022, 11:50 AM IST

Updated : May 27, 2022, 1:02 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਪਾਰ (Legal mining reached over 1 lakh metric tons) ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 40000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 1234 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ !

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 11307 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2785 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 22397 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਧਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸੀਲ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਖੇੜਾ ਕਲਮੋਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।

ਵਿਰੋਧੀਆ ਨੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਰੇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾਗੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਆਉਣਗੇ: ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੇਤ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਆਰਟੀਓ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ

ਵਿਰੋਧੀਆ ਨੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ: ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾਇਕ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਪਾਰ (Legal mining reached over 1 lakh metric tons) ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 40000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 1234 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ !

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 11307 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2785 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 22397 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਧਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸੀਲ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਖੇੜਾ ਕਲਮੋਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।

ਵਿਰੋਧੀਆ ਨੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਰੇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾਗੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਆਉਣਗੇ: ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੇਤ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਆਰਟੀਓ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ

ਵਿਰੋਧੀਆ ਨੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ: ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾਇਕ ਹੈ।

Last Updated : May 27, 2022, 1:02 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.