ETV Bharat / city

ਫ਼ਰੰਟਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ਰੰਟਲਾਈਨ ’ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਾ ਐਲਾਨ
author img

By

Published : Apr 5, 2020, 8:19 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵਢਾਈ ਤੇ ਖਰੀਦ, ਸੂਬੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੈਲਾਅ (ਸਟੇਜ-3) ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ’ਤੇ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵਢਾਈ ਤੇ ਖਰੀਦ, ਸੂਬੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੈਲਾਅ (ਸਟੇਜ-3) ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ’ਤੇ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.