ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਹਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰੂਲਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 3600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਸਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਮ ਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲ, ਹਵਾਈ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (APMC) ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਵਾਲੇ ਫਰੂਟ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰਵਾਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
