ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਧੋਖ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਸ਼ਣੀ ’ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਸਲਫ਼ਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਘਟਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਘਟਾਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਮ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਲਾਮਾਲ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੇ ਕੋਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ (ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ) ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨੂੰ ਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ’ਤੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਜਾ ਵੱਧ ਕੇ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਵੀ ਭਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਪੌਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ।
ਅਮਨ ਅਰੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ) ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਕਰੀਬ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ 40 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ
