ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 5,070 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਕਲੇਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 5,000 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 27,426 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ GST ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 922 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ,2017 ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 5000 ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 765,713 ਅਤੇ 632 ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
9 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਜ਼ੀ ਅਦਾਰੇ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 3,889 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 171 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 4,326 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ਼ 159 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 1,877 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ਼ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, 16 ਮਈ, 2023 ਤੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ 9,369 ਸ਼ੈੱਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ, 10,902 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਗਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (CGST) CGST ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨ 2016 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੋਹਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (SGST) ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (SGST) ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। SGST ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ, ਸਟੇਟ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ, ਵੈਲਯੂ-ਐਡਡ ਟੈਕਸ, ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ, ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
