ਮੁੰਬਈ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੋ-ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੇਪੋ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
-
Monetary Policy Committee (MPC) voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 4 per cent: RBI Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/gBWlg1vrpa
— ANI (@ANI) December 4, 2020 ." class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
.">Monetary Policy Committee (MPC) voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 4 per cent: RBI Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/gBWlg1vrpa
— ANI (@ANI) December 4, 2020
.Monetary Policy Committee (MPC) voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 4 per cent: RBI Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/gBWlg1vrpa
— ANI (@ANI) December 4, 2020
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤਾ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਐਮਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਐੱਮਪੀਸੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 3.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 1.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਬਾਰੇ, ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕੰਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸਹੂਲਤ (ਐਮਐਸਐਫ) ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਰ 4.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 3.35% 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਚੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਪੈਰਾਸ਼ਿਬਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਪਰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਲਈ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਘਟਾਓ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ।
