ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹ (ਆਈਡਬਲਯੂਜੀ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲੋੜੀਂਦਿਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਲਿੰਕਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇਗਾ?
ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਖ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼) ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੁਝਾਅ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਹੁਣ ਕਿਉਂ?"
ਲੇਖ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੀ ਲਿੰਕਡਇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਕਟ 1949 ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
