ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਦੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਪੀਐਸਯੂ ਬੀਐਸਐਨਐਲ (ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ) ਅਤੇ ਐਮਟੀਐਨਐਲ (ਮਹਾਂਨਗਰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ) ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਡੂੰਘੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈੱਲਕੋਸ ਦਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਘਾਟਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (ਵੀਆਰਐਸ) ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ 4ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ- ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ- ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਈਬਰ ਦੁਨੀਆਂ, ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ-ਪੀਐਸਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
