ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੋ ਪਾਸੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਵੱਧਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦਿੱਲੀ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿੱਖੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ।
- ਇੱਕਠ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ।
- ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿਣਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਵੀ ਰਾਮਾਸੂਬ੍ਰਾਮਣਿਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ।
- ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ।
- ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ।
- ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
