ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਈ ਕੇ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼: ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਈ ਕੇ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਂਅ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019-20 ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 1667 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019-20 ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ 59,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪਏ। ਟਰੇਨ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਔਸਤਨ 53 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: WFI Controversy : ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
