ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਐਂਕਰ ਰੋਹਿਤ ਰੰਜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ 'ਗਲਤ ਸੰਦਰਭ ਦਿਖਾਉਣ' ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਂਕਰ ਰੰਜਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਰੰਜਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਜਨ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਦੀਪਾਲੀ ਸੈਯਦ ਨੇ ਬਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਲਈ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ?
