ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾ-ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ 'ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
- Afghan Embassy In New Delhi : ਅਫਗਾਨ ਦੂਤਘਰ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਕਿਹਾ- ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
- CM Khattar Fulfilled Promise: ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਭਵਿਆ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਆਈਐੱਸ ਪਰੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਇਨਾਤ, ਸਿੱਕਮ ਕੈਡਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਬਾਦਲਾ
- PM Modi Cleanliness Drive: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਡਿਟ ਦੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, 'ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
