ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਉਹ ਮੈਨੂੰ 9-10 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਹਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਹੈਲਥ ਚੈਕਅੱਪ ਹਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ : ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ, ਦਫਤਰ ਆਦਿ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 'ਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਛੋਟ 'ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਲਜੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।
7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 477 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਬੀ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Kejriwal poll bound Karnataka: CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਵਜਾਉਣਗੇ ਚੋਣ ਬਿਗੁਲ
