ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਨੰਤ ਦੇਹਦਰਾਈ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਹਦਰਾਈ ਨੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੂਬੇ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੱਤਰ: ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਦੂਬੇ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇਹਦਰਾਈ ਨੇ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਦੇਹਦਰਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਦੇਹਦਰਾਈ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ: ਦੇਹਦਰਾਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 50 ਤੋਂ 61 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੀਐਮਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ, ਦੇਹਦਰਾਈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਮੋਇਤਰਾ: 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
