ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ (CENTRAL GOVT BANS WHEAT EXPORTS) ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐਫਟੀ) ਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੱਤਰ (ਐਲਓਸੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਪਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ... ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-
To manage the overall food security of the country and to support the needs of the neighbouring and other vulnerable countries, the Central Government bans wheat exports with immediate effect. (1/2) pic.twitter.com/dB4tAViLNk
— ANI (@ANI) May 14, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">To manage the overall food security of the country and to support the needs of the neighbouring and other vulnerable countries, the Central Government bans wheat exports with immediate effect. (1/2) pic.twitter.com/dB4tAViLNk
— ANI (@ANI) May 14, 2022To manage the overall food security of the country and to support the needs of the neighbouring and other vulnerable countries, the Central Government bans wheat exports with immediate effect. (1/2) pic.twitter.com/dB4tAViLNk
— ANI (@ANI) May 14, 2022
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਕਣਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, 2021-22 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧ ਕੇ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਜਾਂ 2.05 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ। ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਪ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 9,63,000 ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 1,30,000 ਟਨ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2022-23 ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨੌਂ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਮੋਰੱਕੋ, ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਤੁਰਕੀ, ਅਲਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਵਫ਼ਦ ਭੇਜੇਗਾ।
ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦ ਕਾਰਨ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ 44 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 1.62 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2.88 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾੜੀ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 4.44 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4.33 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਥੋਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮੰਡੀ ਵਿਕਰੀ ਯੋਜਨਾ (ਓ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਸਲੀ ਸਾਲ 2021-22 (ਜੁਲਾਈ-ਜੂਨ) ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਰਿਕਾਰਡ 11.13 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਮੁੰਡਕਾ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ’ਚ 27 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 12 ਜ਼ਖਮੀ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ
