ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ) 2020 ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਈਪੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਲ 1986 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 1992 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਗਭਗ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਐਨਈਪੀ -2020 ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਤੋਂ, ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ…
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਸਨ?
ਜਵਾਬ - ਜਦ ਇੰਨੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 45000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ, ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਥਤੀ 'ਚ ਅਖ਼ੀਰ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?
ਜਵਾਬ - ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2.5 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧਤ ਸਾਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਅਤੇ 1820 ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕੀ ਇਹ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਜਵਾਬ- ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਜੀਸੀਸੀ, ਆਈਸੀਟੀਸੀ, ਐਨਸੀਟੀਈਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋਂ ਛੱਤ ਹੇਠ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਙ 34 ਕੌਂਸਲਾਂ,12 ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵਾਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਨਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ। ਚਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੰਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ - ਅਸੀਂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ - ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਠ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਟੈਲੇਂਟ ਵੀ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਲੇਂਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੇਂਟ ਵੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਲੇਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਟੇ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੁਆਲਟੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗੀ?
ਜਵਾਬ - ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਿਉਂ ਵਧੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਿਆਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ 45000 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 8000 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 11 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸੌ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਜਵਾਬ - ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਅਹਿਹੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵ੍ਹੀਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5 ਪਲਸ 3, 3 ਪਲਸ 4 ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਧਾਰਤ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
