ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆਏ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਏਏ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਆਤਮ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਏਏ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸੀਏਏ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜਨ (ਐਨਆਰਸੀ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਤਰਾਲਾ / ਵਿਭਾਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
