ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਕੜਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ- ਭੋਜਨ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਖਾਦ।
ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈਂਧਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਿੱਥੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਆਧਾਰਿਤ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਲਈ ਅਤੇ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖਰਚ
ਮਾਲੀਆ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਭੌਤਿਕ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਸੇਵਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ 37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ 4.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 9 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ 10 ਰੁਪਏ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 112 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (AFS) ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ
ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਅਸਲ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਗਭਗ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੇ 2.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਅਸਲ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 1 ਫਰਵਰੀ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ
ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ - ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 1.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਤੀਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਸਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 1.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 44,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 44,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 37 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਬਾਲਣ ਸਬਸਿਡੀ
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਈਂਧਨ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 11,925 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ 4.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਫੰਡ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਦਰ 'ਤੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ।
