ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੀਟ-ਜੇਈਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ. ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਰਾਓ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਓ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਅਰਥ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਈਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ-ਕਮ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਟੈਸਟ (ਨੀਟ) ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
