ਲੱਖਨਊ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੋਵਿੰਦ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਵੈਚਾਲਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੋਵਿੰਦ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੱਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ 53 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ.ਆਰ. ਦਾਰਾਪੁਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਸਦਾਫ ਜ਼ਫਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੈਚਾਲਤ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਖਨਊ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਸੀ.ਐੱਮ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
