ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 69.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਕੈਦੀ ਉੱਤੇ 118 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਇਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇ 'ਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਭਾਵ 'ਜੇਲ੍ਹ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਇੰਡੀਆ 2019' ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਭਾਵ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨੇਸ਼ਟਿਵ (ਸੀਐਚਆਰਆਈ) ਨੇ 10 ਸੂਚਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ, ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ, ਅੰਡਰਟ੍ਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਇਹ ਅੰਡਰਟ੍ਰਾਇਲ ਕੈਦੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਔਰਤਾਂ (ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਤ), ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੋਫਾਈਲ, ਜੇਲ ਸਟਾਫ਼, ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ, ਕੈਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸੀਐਚਆਰਆਈ ਸਰਵੇ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤਿਥੀ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:-
- ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ 4.78 ਲੱਖ ਕੈਦੀ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 18.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਸਨ।
- ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 18.8 ਲੱਖ ਕੈਦੀ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਸਨ।
- ਇੱਥੇ ਕੁਲ 19,913 ਔਰਤ ਕੈਦੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1543 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1779 ਬੱਚੇ ਸਨ।
- ਭਾਰਤ 'ਚ 69.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਦੀ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
- 116 ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂਕਿ 7,394 ਕੈਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ।
- ਇੱਥੇ 5,608 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 832 ਔਰਤਾਂ ਸਨ।
- ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੁੱਲ 1,775 ਕੈਦੀ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1544 ਦੀ ਮੌਤ ‘ਬੀਮਾਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਬੁਢਾਪੇ’ ਕਾਰਨ ਹੋਈ।
- 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੁਲ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿਰਫ 12.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
- ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 7:1 ਸੀ, ਹਰੇਕ 628 ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ 243 ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਸੀ।
- ਔਸਤਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੈਦੀ 'ਤੇ 118 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਸੀਐਚਆਰਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2019 ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦਰ (ਸਮਰੱਥਾ) 118.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 18.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਇਹ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਸਨ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 129.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 123.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਕਿੱਤਾ ਦਰ 174.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਅੱਠ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ (174.9 %), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (167.9 %), ਉਤਰਾਖੰਡ (159 %), ਮੇਘਾਲਿਆ (157.4 %), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (155.3 %), ਸਿੱਕਮ (153.8 %), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (152.7 %) ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਨ। (150%) ਕਿੱਤਾ ਦਰ ਦਾ 150 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 10.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 14.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 17.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 1350 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ 78 ਹਜ਼ਾਰ 600 ਕੈਦੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ 487 ਕੈਦੀ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸਨ ਯਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ । ਸੀਐਚਆਰਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 3.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 2019 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ)।
ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ 86 ਹਜ਼ਾਰ 485 ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 46,461 (12%) ਕੈਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਸਨ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 35 ਕੈਦੀ ਸਨ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ 223 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 211 ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਦੋ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 13 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 2015 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਸਿੱਕਮ (59.4 %) ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ (57.6%) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ 68.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 79.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 14.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਇਸਾਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 2.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 2.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 3.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ‘ਹੋਰ’ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਸੀਐਚਆਰਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 'ਚ 12.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 70.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ।
ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 21.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਈਟੀਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਐਚਆਰਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਹਜ਼ਾਰਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਐਚਆਰਆਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 10 ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, 10 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕੈਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ 10 'ਚੋਂ 5 ਕੈਦੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
(ਅਰੁਣਿਮ ਭੁਯਾਨ)
