ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀਂ ਖਤਰਨਾਕ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਚੋਣਾਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1951 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1951 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 18 ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਖਪਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ, ਐਸਸੀ, ਬੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
