ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (NPS) ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ
UPS ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ NPS ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ UPS ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
UPS ਅਤੇ NPS ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ UPS ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, NPS ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਟਰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, UPS ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
