ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਔਸਤ ਸਮਾਂ 2013-2014 ਦੇ 93 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਅਸਲ ਆਮਦਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ : ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2024-25 ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ, ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ, ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਿੱਧੀਆਂ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਾਲ 1962 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2009-10 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2010-11 ਤੋਂ 2014-15 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਸਿੱਧੀਆਂ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
