ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- ਸੁਕਮਾ ਦੇ ਰਾਏਗੁਡਾਮ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਠਭੇੜ, ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਫੋਰਸ - SUKMA ENCOUNTER
- ਰਾਏਗੜ੍ਹ 'ਚ BSF ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਕਈ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ, 3 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਡਿਊਟੀ - Raigarh Bus Collides With Tree
- ਗਧੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਆਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮੂਰਖ' - Lok Sabha Election 2024
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੁਝ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
