ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਈ-ਮੇਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ,ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ... ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
SC ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ।
21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?: ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ। ਇਹ ਸੰਮਨ 17 ਮਾਰਚ, 27 ਫਰਵਰੀ, 26 ਫਰਵਰੀ, 22 ਫਰਵਰੀ, 2 ਫਰਵਰੀ, 17 ਜਨਵਰੀ, 3 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 21 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ 10ਵੇਂ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
