मराठा आरक्षणाचं विधेयक म्हणजे जनतेची फसवणूक, ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांचं मत

पुणे Maratha Reservation Bill : आजचा दिवस मराठा समाजासाठी महत्त्वाचा आहे. मराठा आरक्षणासाठी विधानभवनात विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं होतं. मराठा आरक्षण न्यायलयात टिकणार नसल्याची प्रतिक्रिया ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी दिली आहे. 'मराठा समाज सामाजिक तसंच शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे.  आजच्या विधेयकात 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. मात्र, यामुळं आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवर जाणार आहे. मराठा समाजातील सर्वसामान्य नागरिकांना आरक्षण देण्याची गरज आहे.  तामिळनाडू राज्यात दिलेलं आरक्षण वेगळं आहे. त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. ही दुरुस्ती संसदेत होते. राज्याला तसा अधिकार नाही. काही कायद्यांनुसार आपलं राज्य असं आरक्षण देऊ शकते. पण त्याला तीन नियम पाळावे लागतात. त्या तीन निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे, असं बापट म्हणाले. '50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही. या आरक्षणाविरोधात लोक न्यायालयात जाणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकण्याची शक्यताही कमी आहे. आजचं सरकारी विधेयक जनतेची फसवणूक, तसंच दिशाभूल करणारं आहे. हे आरक्षण कायद्यात बसणार नाही, असं बापट म्हणाले.