नागपूर/मुंबई - नवीन सरकार आल्यानंतर महायुती सरकारचे पहिलेच अधिवेशन नागपुरात पार पडले. शनिवारी हिवाळी अधिवेशनाचे सूप वाजलेत. केवळ सहा दिवसांचे हे अधिवेशन राहणार असून, मात्र हे अधिवेशन अजून दहा दिवस पाहिजे होते, अशी मागणी आता विरोधकांनी केलीय. तर सहा दिवसांच्या अधिवेशनाच्या काळात भरगच्च कामकाज झालंय. 17 विधेयक मंजूर करण्यात आलीत. तसेच 35 हजार 788 कोटींच्या पुरवण्या मागण्या मान्य केल्यात. त्याचबरोबर अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेत. मुख्य योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तरतूद करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिलीय. अधिवेशन संपल्यानंतर संयुक्तरीत्या एक पत्रकार परिषद झालीय. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी माहिती दिली. पण अधिवेशन नागपुरात झाले. मात्र विदर्भातील जनतेला काय मिळाले? आणि अधिवेशनाचे फलित काय? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जातोय.
विदर्भातील जनतेच्या तोंडाला पानं पुसली : हिवाळी अधिवेशन घाईगडबडीने घेण्यात आलंय. या सरकारला स्पष्ट बहुत मिळाले तरीपण मंत्रिमंडळ आणि शपथविधी शेवटच्या क्षणी करण्यात आलाय. अधिवेशन सहा दिवसांपेक्षा अधिक पाहिजे होते. पण केवळ सहा दिवसांचंच घेण्यात आलंय. विशेष म्हणजे अधिवेशन हे विदर्भातील नागपुरात पार पडले. मात्र विदर्भातील जनतेला या अधिवेशनातून काय मिळाले? हा खरा प्रश्न आहे. विदर्भ-मराठवाड्यातील अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. ते कुठलेही प्रश्न सोडवण्यात आले नाहीत. केवळ विदर्भातील जनतेच्या तोंडाला पानं पुसण्याचं काम या सरकारने केलंय, अशी टीका महाविकास आघाडीतील शिवसेना (ठाकरे गटाचे) आमदार भास्कर जाधव तसेच अन्य आमदारांनी केलीय. दुसरीकडे केवळ सहा दिवसांचे अधिवेशन असले तरी अनेक भरगच्च कामकाज पार पडले. 17 विधेयक मंजूर करण्यात आलीत. 35 हजार 788 कोटींच्या पुरवण्या मागण्या मान्य करण्यात आल्यात, अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत. कित्येक योजनांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय. त्यामुळे विरोधकांनी विदर्भ-मराठवाड्यातील प्रश्नावर विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन न करता सभागृहात ते प्रश्न मांडले असते तर अधिक बरे झाले असते, असा पलटवार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांवर केलाय.
काम कमी आणि तामझाम जास्त : अधिवेशन विदर्भात असूनही विदर्भाकडे मात्र फडणवीस सरकारने दुर्लक्ष केल्याची टीका विरोधकाकडून होत असताना विरोधक केवळ विरोधाला विरोध न करता विदर्भ-मराठवाड्यातील प्रश्नावर सभागृहात चर्चा झाली पाहिजे. तसेच कुणावरही अन्याय होणार नाही, असे मंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटलंय. तसेच विदर्भ-मराठवाड्यातील जनतेला न्याय देण्याचे काम आम्ही केलंय. न्याय देण्याची भूमिका सरकारची असल्याचं मंत्री उदय सामंतानी सांगितलंय. परंतु दुसरीकडे केवळ सहा दिवसांचं अधिवेशन मात्र मंत्री, आमदार यांचे ओएसडी, पीए आणि खासगी सचिव यांचे तामझाम मोठ्या प्रमाणात दिसून आलेत. नागपुरातील हिवाळी अधिवेशन म्हणजे काम कमी आणि पर्यटन अधिक, असं म्हटलं तरी ते वावगं ठरणार नाही. तिकडे काम करण्यासाठी न जाता काही आमदार हे फिरण्यासाठी जातात आणि नेहमीप्रमाणे विदर्भात अधिवेशन असूनसुद्धा तिथल्या जनतेकडे या सरकारने दुर्लक्ष केलंय, जनतेच्या तोंडाला नेहमीप्रमाणे पाणी पुसली," असं राजकीय विश्लेषक जयंत माईणकर यांनी "ई टीव्ही भारत"शी बोलताना म्हटलंय.
अधिवेशनावर 70 ते 75 कोटी खर्च? : अधिवेशनातील कामापेक्षा मंत्री, आमदार, सचिवांच्या राहण्या-खाण्याची व्यवस्था यावर अधिक भर दिला जातो. दरम्यान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री तसेच मंत्री, आमदार, कार्यालयीन स्टाफ आणि पीए यांच्या जेवणाची उत्तम व्यवस्था करण्यात आली होती. तसेच सुरक्षा आणि बंदोबस्त्याच्या नावाखाली 5 हजारांपेक्षा अधिक पोलीस कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना तैनात ठेवण्यात आले होते. एसआरपीएफच्या पाच कंपन्या, फोर्स वनची तुकडी, 30 बॉम्ब शोधक आणि नाशक पथक तैनात करण्यात आले होते. तर सहा दिवसांच्या शासकीय व्यवस्थेसाठी सर्व विभागांचा मिळून अंदाजे 70 ते 75 कोटी रुपये एवढा खर्च झाल्याचं बोललं जातंय. या अधिवेशनाचा कालावधी कमी असल्यामुळे विविध प्रश्न, लक्षवेधी सूचना आणि तारांकित प्रश्न हे सभागृहात येणे अपेक्षित होते. मात्र पुरवण्या मागण्या आणि केवळ प्रश्नांवर चर्चा आणि निवेदन हे सभागृहात आणून केवळ सहा दिवसांत सरकारने हे अधिवेशन गुंडाळल्याचंही राजकीय विश्लेषक जयंत माईणकर यांनी म्हटलंय. त्यामुळे अधिवेशनाचे विश्लेषण किंवा हिवाळी अधिवेशनातून सामान्य माणसाला काय मिळाले? असे विचारले तर ते केवळ शून्य मिळाले आहे, असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे या अधिवेशनाचे फलित सामान्य जनतेला काहीच मिळाले नसल्याचं राजकीय विश्लेषक जयंत माईंनकर यांनी "ईटीवी भारत"शी बोलताना प्रतिक्रिया दिलीय.
अधिवेशनात काय झाले?
- अधिवेशन एकूण सहा दिवसांचं झालंय.
- अधिवेशनात 17 विधेयक मंजूर करण्यात आली.
- मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेसाठी 1400 कोटीची रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
- विशेष म्हणजे नक्षलवादी मुद्दा सभागृहात मांडला गेला. त्यावर चर्चा झाली.
- बळीराजा योजनेसाठी 3500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
- राज्यात 3 नवीन विद्यापीठ तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
- क्लस्टर विद्यापीठाचा कायदा मंजूर करण्यात आला.
- गड-किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी सरकार पुढाकार घेणार असून, गड-किल्ल्यावर गैरवर्तन करणाऱ्यांवर दंड करण्यासाठी विधेयक आणण्यात येणार आहे.
- 125 वर्ष कारागृह कायदा जुना होता. त्यात सुधारणा करण्यात आली आणि नवीन कायदा मंजूर करण्यात आला.
- 35 हजार 788 कोटीच्या पुरवण्या मागण्या मान्य झाल्यात.
- पूर्वीच्या सर्व योजना सुरू राहणार असून, अनेक योजनांवर कोट्यावधी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
- तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी सूचनावर चर्चा करण्यात आली नाही.
हेही वाचाः
