पुणे Vijay Kumbhar on Pooja Khedkar : आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांच्याबाबत अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. त्यांना मसुरीला २३ तारखेपर्यंत पोहोचण्याची नोटीस देण्यात आली होती. त्यासाठी त्यांना महाराष्ट्रातून कार्यमुक्तही केलं होतं. मात्र त्या मसुरीला पोहोचल्याच नाहीत. तसंच पूजा खेडकर यांचा फोनही लागत नाही. त्यामुळे त्या नेमक्या कुठे आहेत याचा पत्ता नाही. याच पार्श्वभूमिवर यूपीएससी आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये बोगस प्रमाणपत्रांचा वापर केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांच्या आयोगाची नियुक्ती करून चौकशी करण्यात यावी असं पत्र, सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) यांच्याकडं सादर केलं आहे.
काय आहे पत्रात : याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार म्हणाले की, यूपीएससी, राज्य पीएससी आणि इतर तत्सम परीक्षांसह आमच्या प्रतिष्ठित स्पर्धा परीक्षा प्रक्रियेची अखंडता कमी करणाऱ्या गंभीर चिंतेबद्दल मला तुम्हाला लिहिण्यास भाग पाडले जात आहे. जात, अपंगत्व, क्रीडा आणि इतर विशेष श्रेण्यांशी संबंधित फसव्या प्रमाणपत्रांच्या गैरवापरात चिंताजनक वाढ झाली आहे. तसंच वाढलेले गुण किंवा सवलती यासारखे अवाजवी फायदे मिळविण्यासाठी ही प्रमाणपत्रं वापरली जातात. ज्यामुळं शेवटी अयोग्य नोकरी संपादन किंवा पदोन्नती होत आहे. अनेक उमेदवारांनी अयशस्वी प्रयत्न केल्यानंतर, त्यानंतरच्या प्रयत्नांमध्ये अचानक अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर केल्याने त्यांच्या सत्यतेबाबत गंभीर शंका निर्माण झाल्याचं समोर आलं आहे. निवडीनंतर व्यक्तींनी अपंगत्वाचा दर्जा प्राप्त केल्याचीही उदाहरणे समोर आली आहेत. आयएएस पूजा खेडकर यांचे एक समर्पक प्रकरण आहे.
चौकशी होणे आवश्यक आहे : पूजा खेडकर यांनी ओबीसी नॉन-क्रिमी लेयर श्रेणी अंतर्गत आयएएस अधिकारी म्हणून आपले स्थान प्राप्त केले. त्यांच्या वडिलांच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात उत्पन्न आणि संपत्ती रु. 40 कोटी आहे. जे नॉन-क्रिमी लेयर फायद्यांसाठी पूर्णपणे विरोध करते. शिवाय, मानसिक आजार आणि अनेक अपंगत्वाचा दावा करूनही, खेडकर यांनी वारंवार वैद्यकीय तपासणी टाळली. तरीही त्या आयएएससाठी पात्र ठरण्यात यशस्वी झाल्या आहे. या विसंगतीची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी आवश्यक आहे असं या वेळी विजय कुंभार म्हणाले.
कुटुंबाकडं इतकी मालमत्ता : पूजा खेडकर यांच्या कुटुंबाकडं 110 एकर शेतजमीन, दुकाने, फ्लॅट्स, सोने आणि अनेक वाहने यासह महत्त्वपूर्ण मालमत्ता आहे. त्यांच्या नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्राच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे असं विजय कुंभार म्हणाले. उल्लेखनिय बाब म्हणजे, केंद्र सरकारने राज्य सरकारला मनोरमा खेडकर आणि दिलीप खेडकर यांच्या घटस्फोटाबाबत खुलासा करण्याबाबत सांगितल होतं. तशा सूचना पुणे पोलिसांना देण्यात आल्या होत्या. पुणे पोलिसांनी दहा पानांचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. त्यात कुठल्याही अटी-शर्थींशिवाय घटस्फोट झाल्याचं म्हटलं आहे. या अहवालातून दिलीप आणि मनोरमा यांच्या संबंधीचे अनेक खुलासे होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा -
पूजा खेडकर यांच्या बंगल्यात अज्ञात व्यक्तींचा शिरकाव; संशयास्पद हालचाली - Pooja Khedkar Case
वादग्रस्त IAS अधिकारी पूजा खेडकर यांच्याविरोधात दिल्लीत गुन्हा दाखल - Pooja Khedkar
