व्याघ्रप्रकल्पात मोबाईलबंदीच्या निर्णयाबाबत मी अजूनही साशंक; वनमंत्री गणेश नाईक यांची स्पष्टोक्ती

पेंच व्याघ्र प्रकल्प नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पातील पर्यटकांच्या मोबाईल फोनवर वनविभागानं बंदी घातली आहे. यावर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

चंद्रपूर : आज वनविभागाच्या वतीनं चंद्रपुरात 'वाईल्ड कॉन' या परिसंवादाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. व्याघ्रप्रकल्पात सफारी दरम्यान पर्यटकांच्या मोबाईल वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. याबाबत वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काही ठोस अशी कारणे दिली आहेत.

मोबाईलवर बंदी : "सफारीला जाताना वाघ दिसण्याची प्रत्येकाला उत्सुकता असते. हा वाघ आपल्या मोबाईलच्या कॅमेऱ्यात दिसावा अशीही प्रत्येकाची इच्छा असते आणि ती रास्त अशीच आहे. मात्र असं करताना अनेकदा नियमांचं उल्लंघन केलं जातं. यात सोशल मीडिया चालवणाऱ्यांमध्ये कमालीची स्पर्धा होते. सर्वाधिक व्ह्यूजसाठी अनेकदा त्याचा अतिरेक होतो. त्यामुळं मोबाईलवर बंदी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, याबाबत अजूनही मी साशंक आहे. त्याऐवजी याबाबत निश्चित मार्गदर्शकतत्वे आणि त्याचं काटेकोर पालन केल्यास ही अडचण सोडवली जाऊ शकते असं मत राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी व्यक्त केलं".

चार वाघांच्या मृत्यूबाबत सखोल चौकशी केली जाईल : नुकतेच गोरेवाडा येथील प्राणी संग्रहालयात तीन वाघ आणि एक बिबट्याचा बर्ड फ्लूने मृत्यू झाल्याचं समोर आलं आहे. याबाबत सखोल चौकशी सुरू असल्याचं वनमंत्री गणेश नाईक यांनी स्पष्ट केलं. ही देशातील पहिलीच घटना आहे. यानंतर इतर ठिकाणी देखील अशीच घटना समोर आल्याचीही बाब निदर्शनास आली आहे. त्यामुळंच याचा सखोल तपास सुरू आहे. याबाबतचं संशोधन देखील सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

रिक्त पदे त्वरित भरण्यात येणार : राज्यात अनेक अधिकारी सेवानिवृत्त झाले, त्यानंतर अनेक जागा रिक्त झाल्या. मात्र त्या भरण्यात आलेल्या नाहीत. ही रिक्त पदे भरण्यासाठी प्रयत्न केले जातील आणि त्वरित ती भरली जातील अशी माहिती, वनमंत्री नाईक यांनी दिली.

वाघाला पकडण्याच्या मार्गदर्शकतत्वांची तपासणी करणार : अनेकदा वाघ पकडण्याच्या दृष्टनं याबाबत मार्गदर्शक सूचनांचं पालन केलं जात नाही. या सूचना नेमक्या काय आहेत याची तपासणी करून त्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीनं देखील प्रयत्न केला जाईल असं नाईक म्हणाले.

अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत कुठलाही भेदभाव नाही : राज्य पातळीवर नियुक्त झालेले अधिकारी यांच्या नियुक्तीबाबत दुजाभाव केला जातो. केंद्रीय पातळीवर नियुक्त झालेले आयएफएस अधिकारी यांना झुकते माप दिले जाते असा आरोप आहे. त्याची एक लॉबी तयार झालेली आहे, याबाबत प्रश्न केला असता यावर वनमत्र्यांनी भाष्य केलं. "मी 1995 मध्ये वनमंत्री होतो. या दरम्यान मी कुठलाही भेदभाव केला नाही. जात, पंथ, धर्म, भाषा अशा कुठल्याही स्तरावर भेदभाव होऊ नये याची दक्षता घेतली. यावेळी देखील असा कुठलाही भेदभाव केला जाणार नाही. अशी काही बाब असेल तर त्यादृष्टीनं देखील पाहणी केली जाईल".

हेही वाचा -