निकालाचा वाद आता मुंबई उच्च न्यायालयात; रवींद्र वायकर व निवडणूक आयोगाविरोधात याचिका दाखल - Petition Against Ravindra Waikar

Petition Against Ravindra Waikar : मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघातील निवडणुकीचा वाद आता मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे विजयी उमेदवार खासदार रवींद्र वायकर यांच्या विजयावर संशय घेत पराभूत उमेदवार भरत शाह यांनी रवींद्र वायकर आणि निवडणूक आयोगाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

मुंबई Petition Against Ravindra Waikar : मुंबई उत्तर पश्चिम मतदारसंघातून निवडणूक लढविणारे उमेदवार भरत शाह यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात शुक्रवारी ॲड. असीम सरोदे, ॲड. विनय खातु, ॲड. श्रीया आवले, ॲड. बाळकृष्ण निढाळकर, ॲड. किशोर वरक यांनी याचिका दाखल केली. 4 जून रोजी झालेली मतमोजणी आणि जाहीर करण्यात आलेल्या निकालाला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

हे तर निवडणूक आयोगाचे अपयश : याचिकेत केंद्रीय निवडणूक आयोग, मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हा निवडणूक अधिकारी, रवींद्र वायकर तसेच महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक यांना प्रतिवादी करण्यास आलेले आहे. या निवडणूक याचिकेतून याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला आहे की, निवडणूक आयोगाला मोकळ्या आणि पारदर्शक वातावरणात निवडणुकीचे व मतमोजणीचे काम करण्यात अपयश आले आहे. ४ जून २०२४ रोजी या मतदारसंघातील मतमोजणी नेस्को मतदान केंद्रावर झाली. सातत्याने विजयाच्या दिशेने अग्रक्रमावर असलेले अमोल कीर्तिकर यांना विजयी घोषित करण्यात आल्यानंतर पोस्टल बॅलेटची पुनर्मोजणी करण्याची मागणी रवींद्र वायकर यांच्या तर्फे करण्यात आली आणि विविध घडामोडींचा शेवट अचानक रवींद्र वायकर ४८ मतांनी विजयी होण्यात झाला.

याचिकेतून विचारण्यात आले 'हे' प्रश्न : याचिकाकर्ते शाह यांनी उच्च न्यायालयातील याचिकेतून निवडणूक अधिकारी कार्यालयात तात्पुरत्या सेवेत असलेल्या दिनेश गुरव या व्यक्तीचा मोबाईल फोन प्राजक्ता वायकर–महाले आणि नंतर मंगेश पांडिलकर यांनी मतमोजणीच्या वेळी व मतमोजणी सुरू असलेल्या ठिकाणी वापरण्यावर मुख्यतः आक्षेप घेतलेला आहे. निवडणूक अधिकारी कार्यालयात दिनेश गुरव या व्यक्तीची तात्पुरती झालेली नेमणूक योग्य आहे का? अशा प्रकारे खासगी कंपनीतील एखाद्या व्यक्तीची तात्पुरती नेमणूक होऊ शकते का?, निवडणूक आयोगासोबत कार्यरत कोणतीही व्यक्ती मतमोजणीच्या ठिकाणी मोबाईल फोन घेऊन जाऊ शकतात का? असे प्रश्न उपस्थित करून निवडणूक निर्णय अधिकारी वंदना सूर्यवंशी यांच्यापासून केवळ २ फुटांच्या अंतरावर प्राजक्ता वायकर-महाले मोबाईल वापरताना त्यांनी आक्षेप का घेतला नाही असे प्रश्न उपास्थित करण्यात आले आहेत.

वायकरांच्या मेहुण्याकडे होता संशयास्पद फोन : भरत शाह यांची याबाबत तोंडी तक्रार दाखल करून घेताना ती त्यांच्या नावे न घेता ती तहसिलदाराने दिली असे दाखविण्यात आले. हा प्रकार अनाकलनीय असल्याचं शाह यांनी नमूद केलेलं आहे. पोलिसांनी त्यांची भूमिका कायद्याच्या चौकटीत पार पाडली नाही आणि मतमोजणी केंद्राबाहेर असलेल्या तात्पुरत्या कंट्रोल रूममध्ये ३ तास बसून ठेवल्यावर आणि नंतर वनराई पोलीस स्टेशनला नेऊन २ तास बसून ठेवल्यावर या प्रकरणाची दखल पोलिसांतर्फे घेण्यात आली; परंतु हा संपूर्ण कालावधी वायकर यांचा मेहुणा मंगेश पांडिलकर याच्या ताब्यातच संशयास्पद मोबाईल फोन होता. तो सतत मोबाइलवर कार्यरत होता आणि फोन कॉल घेत होता, अशी परिस्थिती शाह यांनी नमूद केली आहे. मतमोजणी केंद्रात बेकायदेशीरपणे वापरलेला हा मोबाईल फोन जप्त करताना कायदेशीर आवश्यकतेनुसार सील केला नाही. त्यावेळी त्याचा पंचनामासुद्धा केला नाही आणि मुद्दामहून असा गलथानपणा केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केलेला आहे. मतमोजणी केंद्रात फोन वापरत असताना पुनर्मतमोजणीच्या आधी त्या मोबाइलचा वापर करून त्यांनी ओ.टी.पी. जनरेट करून ई.व्ही.एम. मशीन अनलॉक केली. याबाबतचा तपास करणार्‍या पोलिसांनी जाणीवपूर्वक दाखवलेला निष्काळजीपणा न्याय मिळविताना अडचणीचा ठरेल, अशी भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.

हा निवडणूक घोटाळा : बेकायदेशीररीत्या आणि भ्रष्ट घटनांची एक साखळी या प्रकरणात दिसून येत असल्याने हा मोठा निवडणूक घोटाळा आहे. नेस्को पोलिंग सेंटरवर 4 जून रोजीचे सीसीटीव्ही फूटेज आमचे पक्षकार शाह यांनी मागितल्यावर जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी 14 जून रोजी कळवले की, निवडणूक आयोजन नियम 1961 च्या नियम 93(1) नुसार 18/07/2023 च्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या जाहीर नोटीस वरून नवीन नियम करण्यात आला. त्यानुसार सीसीटीव्ही फूटेज देता येत नाही. एखाद्या नोटिफिकेशन मधील नियम माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन करू शकत नाही. सीसीटीव्ही फूटेज देण्यास नकार देणे म्हणजे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन ठरते. तसेच 2014 ते 2024 या कलावधीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बदललेले विविध नियम असेच सत्ताधारी पक्षाला सहाय्य ठरणारे केले, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. असीम सरोदे म्हणाले.

मागण्या काय? : संबंधित विभागाकडून न्यायालयाने सर्व आवश्यक कागदपत्रे व रेकॉर्ड मागवावे आणि मुंबई उत्तर पश्चिम येथील 4 जूनला जाहीर करण्यात आलेल्या निवडणूक निर्णयावर स्थगिती द्यावी, अशी मुख्य मागणी या निवडणूक याचिकेतून करण्यात आलेली आहे. वनराई पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा नं. 201/2024 नुसार जो एफ.आय.आर. झालेला आहे त्या बाबतची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हावी. केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी नेस्को मतमोजणी केंद्रावरील 04/06/2024 रोजीचे सीसीटीव्ही फूटेज याचिकाकर्त्याला देण्याचे आदेश करावे आणि या प्रकरणाचा तपास 60 दिवसांच्या ठराविक कालावधीत पूर्ण करण्याचे आदेश द्यावेत, अशा मागण्या याचिकेतून करण्यात आल्याचे ॲड. श्रीया आवले यांनी सांगितले.

हेही वाचा: