नागपूर Nagpur Minor Girl Rape Case : शहरातील वाडी पोलीस स्टेशन परिसरात 2016 साली अल्पवयीन मुलीवर कुख्यात गुंडानं बलात्कार केल्यानं राज्यभर खळबळ उडाली होती. या बलात्कार प्रकरणात न्यायालयानं कुख्यात गुंडासह त्याच्या दोन साथीदारांनाही कलम 376 डी भांदवी अंतर्गत वीस वर्षाचा सश्रम कारावास तसेच कलम 354 भांदवी अंतर्गत तीन वर्ष सश्रम कारावास आणि प्रत्येकी ७ हजार रुपये दंड ठोठावला आहे. त्याचप्रमाणं दंडाची रक्कम पीडितेला देण्यात यावी, असे निर्देश सुद्धा न्यायालयानं दिले आहेत. आरोपींमध्ये इमरान शेख रहेमान शेख, चिंटू रमेश पाटील आणि दिनेश गोविंद पवार या नराधमांचा समावेश आहे.
शिकवणीवरुन घरी परतताना नराधमांनी केला अत्याचार : पीडित अल्पवयीन विद्यार्थिनी तिच्या चार वर्ग मित्रांसोबत 30 डिसेंबर 2016 च्या रात्री 9 वाजताच्या सुमारास कॉम्प्युटर क्लासेस आटोपून घराकडं जात होती. यातील तीन आरोपी आणि एक विधी संघर्ष बालक यांनी पीडितेच्या मित्रांना आणि तिला मारहाण केली. आरोपींनी त्या पीडितेला निर्जन ठिकाणी नेऊन तिच्यावर बलात्कार केला. त्याचप्रमाणं 'आरोपी नंबर एक इथला दादा असून त्याच्या विरुद्ध जर कोणास काही सांगितलं तर तुझ्या घरच्यांना ही मारुन टाकू, अशी धमकी पीडितेला दिली. त्यामुळे ती पीडित तरुणी घाबरली. तिच्यासोबत घडलेल्या घटनेबद्दल घरी कुठलीही माहिती तिच्या आई- वडिलांना दिली नाही. तिच्यासोबत असणाऱ्या मित्रांपैकी एका मित्रानं पीडितेला "कुणालाही काही सांगू नको नाही, तर हे लोक तुझे बरे वाईट करतील," असं सुद्धा बोलल्यामुळं पीडित तरुणी आणखीचं घाबरली होती. त्यामुळं तिनं घटनेबद्दल कोणाला काहीही सांगितलं नव्हतं.
शाळेतील शिक्षिकेला सांगितली आपबिती : घटनेच्या काही दिवसात पीडितेच्या शाळेत बेटी बचाव मार्गदर्शनपर कार्यक्रम घेण्यात आला. त्यामध्ये मुलांना लैंगिक शिक्षणाबद्दल माहिती देण्यात आली आणि त्या कार्यक्रमानंतर पीडितेनं तिच्यासोबत घडलेली घटना तिच्या शाळेतील एका शिक्षिकेस सांगितली. त्या शिक्षिकेनं पीडितेच्या आई वडिलांना शाळेत बोलावून पीडितेसोबत घडलेला सर्व प्रकार सांगितला. त्यानंतर वाडी पोलीस स्टेशन अंतर्गत सर्वप्रथम 354, 354 अ ( 2 ), 294, 34, 506 बी भांदवीनुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. पीडितेनं तिच्या आईला तिच्यावर बलात्कार झाल्याची सुद्धा माहिती दिली. त्यानुसार तिच्या आई-वडिलांनी लगेच वाडी पोलीस स्टेशन गाठून पोलिसांना घटनेबाबत माहिती दिली. त्यानंतर तीनही आरोपींविरुद्ध 376 डी आयपीसी अंतर्गत कलम वाढ करण्यात येऊन त्यांच्याविरुद्ध दोषारोप पत्र सादर करण्यात आलं.
शिक्षिकेची साक्ष ठरली महत्वाची : सरकार पक्षानं 16 साक्षीदार तपासले. त्यामध्ये पीडित, तिची आई तसेच पीडितेच्या शिक्षिकेची साक्ष दोष सिद्धीसाठी महत्त्वाची ठरली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे तिचे घटनेच्या वेळेस हजर असलेले पीडितेचे चारही साक्षीदार मित्र न्यायालयात फीतूर झाले. "असे गुन्हे भविष्यात पुन्हा घडू नये, म्हणून पोलीस यंत्रणेनं जास्त सक्षमरित्या आणि सतर्कतेनं महिला आणि बालकांना संरक्षण द्यावं," असं मत न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. सरकारच्या वतीनं विशेष सरकारी वकील रश्मी खापर्डे यांनी सरकारची बाजू मांडली.
पीडितेच्या पुनर्वसन, शिक्षणाची सोय करा : विधी सेवा प्राधिकरणानं या प्रकरणातील पीडितेच्या पुनर्वसन आणि शिक्षणासाठी तिला लागणाऱ्या मदतीची त्वरित पूर्तता करण्याचे निर्देश सुद्धा न्यायालयानं दिले. न्यायालयानं आदेशात स्पष्टपणे असे नमूद केले आहे की, "या घटनेमुळे पीडितेला तिचं दहावीचे शिक्षण मध्येच सोडून हे शहर सोडून जावं लागलं. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनास पीडितेचं पुढील शैक्षणिक वाटचाली करता तिच्या अ‍ॅडमिशन, हॉस्टेल फीस, मेस फीस तिला लागणारा शिक्षणाचा, पुस्तकांचा खर्च, युनिफॉर्म आणि ट्रान्सपोर्टेशन इत्यादीचा खर्च देण्याचे निर्देशित केलं आहे. त्याचप्रमाणं "विधी सेवा प्राधिकरणानं पीडितेला फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 कायद्याच्या 357 अ कलमांतर्गत नुकसान भरपाई मिळवून द्यावी," असे निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा :
