स्थानिक पोलिसांच्या प्रतिकूल अहवालामुळं दोषींना पॅरोल, फर्लोह नाकारु नये; मुंबई उच्च न्यायालयाचे कारागृह प्रशासनावर ताशेरे - Mumbai High Court News

Mumbai High Court Hearing : कारागृहात असलेल्या दोषींना पॅरोल आणि फर्लोहवर सोडण्याबाबत केवळ स्थानिक पोलिसांच्या अहवालात आक्षेप घेतल्यानं कारागृह प्रशासनानं त्यांचा अर्ज फेटाळू नये, असे मुंबई उच्च न्यायालयानं ताशेरे ओढले आहेत. अनेकदा स्थानिक पोलिसांचा हा अहवाल कोणत्याही आधाराशिवाय देण्यात आलेला असतो, याकडंही खंडपीठानं लक्ष वेधलं.

मुंबई Mumbai High Court Hearing : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठानं कारागृह अधिकाऱ्यांचा फर्लोह नाकारण्याचा निर्णय रद्द केला. हत्येच्या गुन्ह्यात शिक्षा भोगत असलेल्या तबरेज खानला या आरोपीला फर्लोह मंजूर केलाय. स्थानिक पोलीस स्थानकाच्या प्रतिकूल अहवालामुळं फर्लोह नाकारण्याच्या कारागृह प्रशासनाच्या निर्णयाविरोधात खानतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी करताना खंडपीठानं हा निर्णय दिलाय.

सुनावणी दरम्यान काय घडलं? : ऑगस्ट 2022 मध्ये राज्याच्या कारागृह प्रशासनानं एक परिपत्रक काढलं होतं. त्यामध्ये, गुन्ह्यातील शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्यांना फर्लोह किंवा पॅरोलवर सोडण्यासाठी केवळ स्थानिक पोलिसांच्या अहवालावर विसंबून राहू नये, अशी सूचना कारागृह प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना करण्यात आली होती. याकडं खंडपीठानं सुनावणीवेळी लक्ष वेधलं. तसंच कारागृह प्रशासनानं जारी केलेल्या या स्वतःच्या विभागाच्या सूचनांची अंमलबजावणी कारागृह विभागाच्या महानिरीक्षकांकडून केली जाईल, अशी आशा आणि विश्वास असल्याची टिप्पणीही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं यावेळी केली.

कारागृह व्यवस्थेत दोषी व्यक्तीला त्याचे कौटुंबिक संबंध टिकवण्यासाठी आणि त्याच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पाडता यावात, यासाठी पॅरोल आणि फर्लोहच्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. कारावासाची शिक्षा भोगणारा दोषी या लाभांचा हक्कदार असतो, असं खंडपीठानं यावेळी स्पष्ट केलं. मात्र, कारागृह प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी दोषी व्यक्तींची पॅरोल आणि फर्लोहवर सुटका करण्याऐवजी नाकारल्यानं अप्रिय परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, याकडं खंडपीठानं लक्ष वेधलं. अशा परिस्थितीची काळजी घेण्यासाठी कायदे अपुरे असल्याचं आम्हाला वाटत नाही, असं खंडपीठानं म्हटलंय.

न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात काय म्हटलंय? : 2016 मध्ये पवई तलाव परिसरात झालेल्या हत्येप्रकरणी तबरेज खान शिक्षा भोगत आहे. कारागृह महानिरीक्षकांनी याबाबत उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं. खानला फर्लोह दिल्यास या प्रकरणातील साक्षीदारांना धोका निर्माण होईल. तसंच खान आणखी गुन्हा करू शकेल, असा स्थानिक पोलिसांचा अहवाल असल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रात दिली होती. तर, उप महानिरीक्षकांनी त्यांच्या अहवालात, खानला फर्लोह नाकारण्याच्या कारणांमध्ये त्याच्याविरोधात इतर गुन्हे प्रलंबित असल्याचा मुद्दा समोर आणला होता. तसंच त्याचे संबंध गुंडाशी असल्याकडं अहवालात लक्ष वेधण्यात आलं होतं. सध्या खान नाशिक कारागृहात शिक्षा भोगत असून त्याला इतर काही प्रकरणांत जामीन मिळालाय. त्या प्रकरणांची सुनावणी सुरू असल्याची माहिती अहवालात देण्यात आली होती.

काय आहे खंडपीठाचं मत? : सुनावणी दरम्यान तबरेज खानचे गुंडासोबत संबंध असल्याच्या मुद्द्याला कोणताही पुरावा जोडला नसल्याकडं खंडपीठानं लक्ष वेधलं. दोषी व्यक्तीला निराधार टिप्पणी करुन अधिकार नाकारण्याचा प्रकार चुकीचा असल्याचं मत खंडपीठानं व्यक्त केलं. तसंच दोषी व्यक्तीला कारागृहात असतानाही घटनेच्या कलम 21 नुसार मिळालेल्या अधिकारापासून वंचित ठेवणं गैर असल्याचंही खंडपीठानं म्हटलंय.

हेही वाचा -