बीड : भूसंपादनाच्या मावेजासाठी बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे वाहन जप्त करण्यात आल्याची घटना काही दिवसांपूर्वी घडली होती. ही घटना ताजी असतानाच आता अशाच एका प्रकरणात थेट जिल्हाधिकारी आणि लघु पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना अटक करण्याचे आदेश देण्यात आलेत. बीडच्या दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठस्तर एस. एस. पिंगळे यांच्या न्यायालयानं हे आदेश दिले आहेत. तसंच न्यायालयानं या संदर्भातील वॉरंटही जारी केलंय.
नेमकं काय आहे प्रकरण? : जिल्ह्यातील शेतकरी राजेश पोकळे यांची जमीन लघु पाटबंधारे विभाग स्थानिक स्तर बीड यांच्या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती. त्याचा मावेजा देण्याचे आदेश 2018 मध्ये देण्यात आले होते. मात्र, त्याची पूर्तता अद्यापही झालेली नाही. त्यामुळं 13 लाख 19 हजाराच्या मावेजासाठी शासनाच्या वतीनं बीडचे जिल्हाधिकारी आणि लघु पाटबंधारे विभाग स्थानिक स्तरचे कार्यकारी अभियंता यांना कैद करून, त्यांच्याकडून मावेजाची रक्कम भरणा करून घ्यावी, या आदेशाचे वॉरंट बीडच्या दिवाणी न्यायालयानं जारी केले आहेत. या वॉरंटची अंमलबजावणी 21 मार्चपूर्वी करावी, असंही यात नमूद करण्यात आलंय. दरम्यान, या आदेशामुळं जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाल्याचं बघायला मिळतंय.
दिवाणी कैद म्हणजे काय? : 'धनको' म्हणजे ज्याचे पैसे येणे आहेत ती व्यक्ती असते. तर अशी व्यक्ती 'ऋणको' अर्थात कर्जदाराच्या दिवाणी अटकेची मागणी करते. त्यासाठीचा भत्तादेखील धनको न्यायालयात भरते. ऋणकोला कैद केल्यानंतर त्याच्या खाण्याचा आणि इतर भत्ता धनकोमार्फत केला जातो. जेव्हा कर्जदार न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरतोयाचाच अर्थ असा की, जिल्हाधिकारी आणि कार्यकारी अभियंतांना अटक करून त्यांचा निर्वाह भत्ता हे राजेश पोकळे भरणार आहेत.
हेही वाचा -
