नव्या अर्थसंकल्पाचा फायदा होईल, उद्योजकांच्या मसिआ संघटनेने व्यक्त केला विश्वास - Union Budget 2024

Union Budget 2024 : केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पावर विविध क्षेत्रातून प्रतिक्रिया येत आहेत. तर विरोधकांकडून अर्थसंकल्पावर टीका होत असताना, उद्योग संघटनांनी मात्र, या अर्थसंकल्पाचं स्वागत केलं आहे.

छत्रपती संभाजीनगर Union Budget 2024 : नव्या सरकारनं देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी सातव्यांदा सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पाचं उद्योग संघटनांनी स्वागत केलं आहे. लघुउद्योग उभारणी किंवा सुरू असलेल्या उद्योगांना मिळणाऱ्या सवलती, स्किल वर्कर म्हणजे कुशल यांत्रिकी कामगार तयार करण्यासाठी होणारे प्रयत्न त्यामुळं उद्योग वाढीसाठी मदत होईल. तर विदेशी गुंतवणुकीबाबत देण्यात आलेल्या सवलतीमुळं नवीन प्रकल्प येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्ह्यात ऑरीक सिटी ही अद्यावत वसाहत तयार असल्याचं मत, मसिआ संघटनेचे अध्यक्ष चेतन राऊत यांनी व्यक्त केला.

असा होईल उद्योगांना फायदा : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील उद्योग क्षमता अधिक आहे. नवीन गुंतवणूक वाढीसाठी उद्योग संघटना प्रयत्न करत आहेत. त्यात नव्या अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर काही प्रमाणात अपेक्षा वाढल्याचं मत, उद्योग संघटना 'मसिआ' तर्फे व्यक्त करण्यात आलं आहे.

१) गुंतवणुकीसाठी तयार 'प्लग अँड प्ले' औ‌द्योगिक पार्क जवळपास 100 शहरांमध्ये किंवा विकसित केले जातील. यामध्ये राष्ट्रीय औ‌द्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रमांतर्गत (National Industrial Corridor Development Programme) 12 औ‌द्योगिक पार्क मंजूर. यामुळं औ‌द्योगीकरणास चालना मिळून औ‌द्योगिक विकास साधला जाईल आणि रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होईल.

२) बँका कर्ज मंजूर होण्यासाठीच्या/ कर्ज मर्यादा निश्चित करण्याच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणली आहे. MSME साठी 100 कोटी रुपयांची क्रेडिट गॅरंटी योजना समाविष्ट आहे. यामुळं कोलॅटरल किंवा थर्ड पार्टी गॅरंटी शिवाय टर्म लोनद्वारे मशीनरी किंवा यंत्रे उपकरणे खरेदी करणे शक्य होईल. यामुळं कर्ज मंजूरी प्रक्रिया सुलभ आणि कमीत कमी कालावधीत पूर्ण होईल व योग्य वेळात कर्ज उपलब्ध होईल.

३) स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (SIDBI) तीन वर्षांच्या आत सर्व प्रमुख MSME क्लस्टर्सना सेवा देण्यासाठी आणि त्यांना थेट कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी 24 नवीन शाखा उघडेल, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. उ‌द्योगांना स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध होईल.

४) 1,000 ITIS 5 वर्षात हब आणि स्पोक व्यवस्थेत अपग्रेड केले जातील.

५) 1 कोटी तरुणांना पाच वर्षांत भारतातील आघाडीच्या कंपन्यांकडून इंटर्नशिपद्वारे तंत्र कुशल बनवले जाईल. यामुळं उ‌द्योगांना कुशल मानुष्यब उपलब्ध होण्यास सहाय्य होईल.

६) उ‌द्योगांमध्ये कार्यरत महिलांसाठी वसतिगृहे आणि शिशु गृहांची स्थापना करण्यात येणार आहे. जेणेकरून उ‌द्योगांमधील महिलांचा सहभाग वाढेल.

७) महिलां‌द्वारे खरेदी करण्यात येणाऱ्या प्रॉपर्टीजवर स्टॅम्प ड्युटीत सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळं महिला उ‌द्योजकतेला, व्यवसायाला चालना मिळेल. परिणामी रोजगार निर्मिती होईल.

८) फॉरेन डायरेक्ट इणवेसटमेंटच्या नियमावलीमध्ये शिथिलता आणण्यात येणार आहे. त्यामुळं परकीय गुंतवणुक आकर्षित करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. त्यामुळं उद्योग वाढीसाठी हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा असल्याचं मत 'मसिया' अध्यक्ष चेतन राऊत यांनी व्यक्त केलं. तर काही मागण्या प्रलंबित आहेत. मात्र, या अर्थसंकल्पामुळं फायदा होईल असं उपाध्यक्ष मनीष अग्रवाल यांनी सांगितलं.

वाहतूक स्वस्त करणं गरजेचं आहे : उद्योग असो की, सर्वसामान्य व्यक्ती वाहतूक ही अत्यंत महत्त्वाची झाली आहे. कंपनीमधून निघालेला माल योग्य स्थळी जात असताना त्याच होणारी वाहतूक दर, त्यावर नियंत्रण आवश्यक आहे. मात्र, इंधनांचे दर वाढल्यामुळं वाहतूक महागली आहे. इंधनांमुळं वस्तूंचे मूल्य देखील वाढते. परिणामी महागाई अधिक वाढते. त्यामुळंच इंधन दरबाबत निर्णय घेणे अपेक्षित होतं असं मत, मसिया जनसंपर्क अधिकारी सुरेश खिल्लारे यांनी व्यक्त केलं आहे.

हेही वाचा -