मुंबई- राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी मंत्री नवाब मलिक यांना वैद्यकीय कारणास्तव मिळालेला जामीन रद्द करावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिलाय. त्यामुळे सध्या तरी मलिकांना दिलासा मिळाल्याचं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. सॅमसन पठारे यांनी ही याचिका दाखल केली असून, यात मलिक यांचा जामीन रद्द करण्याची मागणी केली होती. मलिकांना वैद्यकीय कारणांमुळे जामीन देण्यात आलाय. मात्र जामीन देताना मलिकांवर टाकण्यात आलेल्या अटींचा भंग केला जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आलाय.
न्यायालयाचा तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार : याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या समोर तातडीने सुनावणीची मागणी करण्यात आलीय. मात्र, न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. या प्रकरणी 9 डिसेंबरला मूळ जामीन अर्जासोबत पुढील सुनावणी घेण्यात येणार आहे, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलंय. मलिक यांना महाविकास आघाडी सरकारमध्ये ते मंत्रिपदी कार्यरत असताना ईडीने अटक केली होती. मलिक यांची प्रकृती बिघडल्याने उपचारांसाठी त्यांनी जामिनावर सुटका करण्याची मागणी केली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. कालांतराने सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना वैद्यकीय कारणास्तव जामीन दिलाय.
मलिकांना भाजपा अन् शिवसेनेचा विरोध : नवाब मलिक सध्या अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे मानखुर्द-शिवाजीनगर मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक लढवत आहेत. या निवडणुकीदरम्यान प्रचारामध्ये ते विविध मुद्द्यांवर त्यांचे मत प्रदर्शित करीत आहेत. मलिक यांच्या उमेदवारीला महायुतीमधील मित्रपक्ष असलेल्या भाजपा आणि एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने तीव्र विरोध असून, महायुतीचा स्वतंत्र उमेदवार त्यांच्याविरोधात निवडणूक रिंगणात आहे. जामीन रद्द करण्याच्या मागणीच्या याचिकेमुळे मलिक यांच्यासमोरील आव्हानात वाढ झाली होती, मात्र या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिल्याने नवाब मलिक यांना दिलासा मिळालाय. विधानसभा निवडणुकीसाठी 20 नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे तर 23 नोव्हेंबरला त्याचा निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे. याचिकेवर सुनावणी 9 डिसेंबर रोजी होणार असल्याने नवाब मलिकांचा प्रचार करण्याचा मार्ग मोकळा झालाय.
हेही वाचा :
