मुंबई : मंत्रालयात मंगळवारी पार पडलेली बैठक ही रायगड जिल्ह्याचा वार्षिक आराखडा बनवण्याची होती. नाशिक आणि रायगडमध्ये पालकमंत्री नसल्यानं त्या जिल्ह्यातील केवळ मंत्र्यांनाच निमंत्रण देण्यात आलं होतं. त्याप्रमाणं अदिती तटकरे आणि भरत गोगावले या रायगड जिल्ह्यातील दोन्ही मंत्र्यांना निमंत्रण देण्यात आलं होतं. मात्र, त्यामध्ये जिल्ह्यातील इतर कोणत्याही आमदारांना निमंत्रण देण्यात आलेलं नव्हतं, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना दिली. या बैठकीला रायगडचे जिल्हाधिकारी ऑनलाईन उपस्थित होते.
...म्हणून मुंबई आणि नागपूरला झुकतं माप : "ही बैठक 'डीपीडीसी'ची जिल्ह्याचा वार्षिक आराखडा बनवण्याची होती. यामध्ये पुढच्या वर्षात जिल्ह्यासाठी किती निधी द्यायचं याचा निर्णय घेतला जातो. राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबईला आणि उपराजधानी असलेल्या नागपूरला निधीत झुकतं माप दिलं जातं, असं पवार म्हणाले. 'डीपीडीसी'च्या रक्कमेतून दिव्यांगांसाठी 1 टक्के निधी खर्च करायला सांगितलं असल्याची माहिती त्यांनी दिली. कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याच्या मुद्द्यावर मंगळवारी (दि.११) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
धरणाची उंची वाढवायला आमचा विरोध : "अलमट्टी धरणाची उंची वाढवताना सांगली आणि कोल्हापूरला बॅकवॉटरची अडचण होणार नाही, अशी आमची भूमिका आहे. त्यामुळं धरणाची उंची वाढवायला आमचा विरोध आहे, आम्ही या सर्व परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहोत." असं ते म्हणाले. याबाबत चुकीच्या बातम्या प्रसारित होत असल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. "राज्यातील पालकमंत्री पदाचा निर्णय अंतिमतः मुख्यमंत्री घेतील, तो सर्वस्वी त्यांचा निर्णय आहे, कुणाला मंत्रिमंडळात घ्यायचं, कुणाला वगळायचं, कुणाला कुठलं खातं द्यायचं, कुणाला कुठं पालकमंत्रीपद द्यायचं हे तेच ठरवतील." असं अजित पवारांनी स्पष्ट केलं.
रायगडावर असल्याने अनुपस्थित : भरत गोगावले : या बैठकीला निमंत्रण असतानाही अनुपस्थित असलेले मंत्री भरत गोगावले म्हणाले, "मी रायगडावर कार्यक्रमात असल्यानं मी अनुपस्थित होतो. ही बैठक सकाळी होती. मात्र, रायगडावरील कार्यक्रमासाठी उपस्थित असल्यानं या बैठकीला आणि त्यानंतर झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला देखील अनुपस्थित होतो.
एक टक्का निधी राखीव ठेवणार : पवार : "२०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात दिव्यांग व्यक्तींची संख्या महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या २.६३ टक्के इतकी आहे. राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींची लक्षणीय लोकसंख्या विचारात घेता, त्यांच्या कल्याण व सक्षमीकरणाकरिता जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२५-२६ पासून प्रत्येक वर्षी नियमित योजनांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या निधीमधून कमाल १ टक्का निधी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. या एक टक्का निधीचा सुयोग्य विनियोग होण्याकरीता त्यासंबंधीच्या योजनेचे सुस्पष्ट आदेश नियोजन विभाग, वित्त विभाग यांच्या मान्यतेने दिव्यांग कल्याण विभागाकडून निर्गमित करण्यात येतील." अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
हेही वाचा :
