मुंबई UNION BUDGET 2024 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मंगळवारी आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी सलग सातवा अर्थसंकल्प सादर करताना माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांचा विक्रम मागे टाकत इतिहास रचणार आहेत. दिवंगत माजी अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांनी सलग 6 वेळा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम केला होता. निर्मला सीताराम या 23 जुलै रोजी त्यांचा सलग सातवा अर्थसंकल्प सादर करून इतिहास रचणार आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या टर्मनंतर हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्यानं त्याचबरोबर महाराष्ट्रात ऑक्टोबर महिन्यामध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुका व लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचा झालेला दारुण पराभव या अनुषंगानं महाराष्ट्रातील जनतेला खुश करण्यासाठी अधिक निधीची तरतूद विविध योजनांच्या माध्यमातून या अर्थसंकल्पात केली जाऊ शकते.
महाराष्ट्रासाठी विशेष तरतूद : मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातला हा पहिलाच संपूर्ण अर्थसंकल्प असणार आहे. या तिसऱ्या टर्ममध्ये भाजपाला प्रथमच बहुमता पासून दूर राहावं लागलं. त्यातच महाराष्ट्र राज्यासारख्या मोठ्या आणि महत्त्वाच्या राज्यात ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभा निवडणुका होत असल्यामुळे या राज्यासाठी निर्मला सीतारामन यांना विशेष तरतूद करावी लागण्याची शक्यता जास्त आहे.
विविध योजनांवर भर : या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती पायाभूत सुविधा, महिला कल्याण, गृहिणींना उत्पादन क्षेत्र तसंच ग्रामीण विकास, नवीन प्राप्तिकर प्रणाली, व्यवसायिकांसाठी सुलभ जीएसटी तरतूद, बांधकाम क्षेत्रासाठी विशेष धोरण, कर्ज संरचना, या विषयावरसुद्धा जास्तीत जास्त भर देण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्या जगात पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था भारताची आहे. येणाऱ्या काही वर्षात ती तिसऱ्या क्रमांकावर येण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था ही 7 टक्क्यांहून अधिक वाढण्याची अपेक्षा आहे. 20247 पर्यंत मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला विकसित भारतामध्ये रुपांतरित करण्यासाठी तसेच देशाला मजबूत विकास मार्गावर नेण्याच्या अनुषंगानं हा अर्थसंकल्प असेल.
महाराष्ट्राची तिजोरी केंद्राच्या हाती : उद्या संसदेत सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाविषयी बोलताना अर्थतज्ञ विश्वास उटगी म्हणाले की, "राज्यात जनतेला आकर्षित करण्यासाठी महायुती सरकारनं ज्या काही योजना आणल्या आहेत. त्या योजना पूर्णपणे अपयशी होणार असून यासाठी सरकारी तिजोरीत खरखडाट असताना लोकांना त्या योजनेचे पैसे कुठून देणार हा प्रश्न आहे. अशातच उद्या केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होत असताना महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या येऊ घातलेल्या निवडणुका नजरेसमोर ठेवून महाराष्ट्रावर मेहरबानी केली जाऊ शकते. महाराष्ट्र राज्य हे केंद्रासाठी फार महत्त्वाचं राज्य आहे. लोकसभेत झालेला पराभव हा दिल्लीच्या जिव्हारी लागला असून त्या पराभवाचा वचपा भरून काढण्यासाठी मुख्यमंत्री लाडली बहीण योजना, लाडला भाऊ, लाडला विद्यार्थी, तीर्थक्षेत्र अशा विविध योजनांचा पाऊस राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये महायुतीनं पाडल्यानंतर आता केंद्र सरकार महाराष्ट्रात विविध योजनेच्या अनुषंगानं मुसळधार पाऊस पाडू शकतो. राज्य सरकारने घोषित केलेल्या योजनांचा पैसा जनतेच्या हातात भेटेल याची हमी केंद्राकडून मिळण्याची अपेक्षा आहे. म्हणूनच मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्मचा जरी हा पहिला अर्थसंकल्प असला तरी महाराष्ट्रासारख्या राज्याच्या दृष्टिकोनातून तो अतिशय महत्त्वाचा अर्थसंकल्प असणार आहे."
हेही वाचा
