पालघर Sexual Exploitation Of Women : जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभाग तसेच उमेद अभियानांतर्गत महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून महिलांचे सक्षमीकरण करणे आवश्यक असताना तसे होत नाही. महिला बचत गट आणि जिल्हा परिषदेमध्ये समन्वय साधण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली आहे. परंतु, हे अधिकारी महिला बचत गट तसेच अन्य संस्थांना फायदा देण्याच्या बदल्यात वेगळीच अपेक्षा व्यक्त करतात.
नियुक्ती करतानाही आर्थिक लाभ : कंत्राटी पद्धतीनं उमेद अभियानात महिलांची नियुक्ती केली जाते. ती करताना आर्थिक लाभ उकळला जात आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून याबाबत आरोप होत असताना त्याबाबत कोणतीही कारवाई केली जात नाही. यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह अन्य अधिकाऱ्यांकडे उमेद परिवारातील एका कथित गैरव्यवहारी आणि लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांबाबत तक्रार करूनही त्याची कोणतीही दखल घेतली गेली नाही.
'ते' सहकार्य न करणाऱ्यांची अडवणूक : यासंदर्भात काही महिलांनी थेट जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारीत ज्या महिलांकडून संबंधित अधिकाऱ्याला अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही, त्या महिलांच्या कामात त्रुटी काढून त्यांचा कसा छळ केला जातो याचा उल्लेख केला होता. याशिवाय पैसे काढण्याच्या नावाखाली कार्यालयात बोलवून दोन-तीन तास बसवून ठेवून त्यांना नको त्या पद्धतीने स्पर्श केला जात होता. एकांतात भेटायला बोलावले जात होते. हे न ऐकणाऱ्या महिलांची आर्थिक अडवणूक केली जात होती.
महिलांकडून भेटींची अपेक्षा : या महिलांना घरून काही भेट स्वरूपात काही वस्तू आणण्यास सांगितले जाते. पगारातील काही पैसे कपात करून घेतले जातात. पगार काढण्यासाठी आलेल्या महिलांना हॉटेलमध्ये नेऊन पार्ट्या उकळल्या जातात. याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही अद्याप दखल घेतली गेली नाही.
अध्यक्षांचे कानावर हात : जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश निकम यांनी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत तक्रार झाल्यानंतर याबाबतच्या तक्रारी बाबत योग्य भूमिका घेणे गरजेचे असताना आजपर्यंत या गंभीर प्रकाराची साधी चौकशीसुद्धा झाली नाही. संबंधित अधिकाऱ्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले गेले नाहीत; मात्र जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या आदेशाला वरिष्ठ अधिकारी जुमानत नसल्याची चर्चा आता होत आहे. उमेद अभियानाच्या अनुदानातील गैरव्यवहाराबाबत बाबतची माहिती खुद्द जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांना माहितीच नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. यावर करण्यात आलेल्या खर्चाबाबत मला कुठलीही माहिती आली नसल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.
मुंबईहून महिला उपाशी परत : उमेद अभियानांतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मुंबईला जानेवारीला दौरा ठेवण्यात आला होता. या दौऱ्यासाठी पालघर येथून महिलांना नेण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. पंधरा हजार महिलांना उपस्थित ठेवण्याचं नियोजन असताना प्रत्यक्षात आठ हजार महिलाच उपस्थित होत्या. त्यांच्या भोजनाची व्यवस्था करणे अपेक्षित असताना तसे न करता त्यांना मुंबईहून उपाशीपोटी पालघरला आणण्यात आले?
दौऱ्यातूनही पैसे काढण्याचे प्रकार : या अभियानाच्या दौऱ्यासाठी दीड कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. त्यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा संशय आहे. याशिवाय उमेद अभियानात काम करणाऱ्या महिलांचे पगार काढण्यासाठी पैशाची अपेक्षा केली जाते. ज्यांना पैसे हवे असतील त्यांनी ठराविक रक्कम कापून दिली तरच त्यांचे पैसे लवकर काढले जातात. अन्यथा, पैशासाठी वारंवार चकरा माराव्या लागतात.
विशाखा समिती योग्य चौकशी करणार का? : जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत या विषयावर आवाज उठवूनही कारवाई केली जात नाही. वास्तविक महिलांच्या लैंगिक छळासंबंधी काही तक्रार असेल तर ती निवारण करण्यासाठी जिल्हा परिषदेत विशाखा समिती कार्यरत असून या समितीनं या तक्रारीची दखल घेऊन त्यावर तातडीनं कार्यवाही करायला हवी. राज्य व केंद्र सरकारचे सरकारी तसेच निम सरकारी कार्यालयात अशा समित्या स्थापन करण्याचे आदेश आहेत. अशा विशाखा समित्यांमार्फत महिलांच्या तक्रारीचे निवारण केले जाते. दरम्यान आता या गंभीर प्रकाराबाबत विशाखा समिती काय कारवाई करणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
पुन्हा तक्रार करायची का? : आता माध्यमांनी या विषयावर आवाज उठवल्यानंतर जिल्हा परिषदेने महिलांना तक्रार करण्याचं आवाहन केलं आहे. पूर्वीच्या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई झाली नसताना आता तक्रार कशी करायची असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. उमेद अभियानातून जिल्हा परिषदेला मिळालेल्या तीन कोटी रुपयांच्या खर्चाचा हिशोब नाही. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्यावर काही बोलायला तयार नाहीत आणि आता विशाखा समितीमार्फत चौकशी करण्याचे मान्य केले असले, तरी ही चौकशी निपक्षपातीपणे होणार का? आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे संरक्षण काढून त्याच्यावर कारवाई होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
"जिल्हा परिषदेच्या उमेद अभियानातील महिलांच्या काही तक्रारी आल्या आहेत. त्यांची चौकशी विशाखा समितीकडे सोपवली आहे. महिलांनी विशाखा समितीकडे तक्रारी केल्या आहेत." -- भानुदास पालवे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर
अधिकाऱ्यांना का घातले जाते पाठिशी? : एका अधिकाऱ्यावर एवढे गंभीर आरोप होऊनही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पदाधिकारी त्यावर कारवाई का करीत नाही? उमेद अभियानातील गैरव्यवहारात खालपासून वरपर्यंत अधिकाऱ्यांची साखळी कार्यरत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
मनसेला दिलेल्या आश्वासनाचं काय? : उमेद परिवारातील अधिकाऱ्यांबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या शिष्टमंडळाने याबाबत जाब विचारला होता. त्यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात येईल, असं सांगत चौकशी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. या आश्वासनालाही तिलांजली देण्यात आली असून या अधिकाऱ्यांनी थेट मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनासुद्धा आव्हान दिले जात आहे. महिलांच्या लैंगिक छळासारख्या गंभीर प्रकरणाची चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी आता जनतेतून दबाव वाढायला लागला आहे.
हेही वाचा:
