मुंबई Agriculture Power Plant : महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रासाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरलाय. आज उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सुमारे 9 हजार मेगा वॉट सौरऊर्जेसाठी विकासकांना देकारपत्र (लेटर ऑफ अवॉर्ड) प्रदान करण्यात आले. यातून 40 हजार कोटी रुपये गुंतवणूक होणार असून, 25 हजार रोजगार निर्माण होणार आहे. यामुळं पुढच्यावर्षी 40 टक्के कृषीफिडर हे सौरऊर्जेवर येणार असून, शेतकर्‍यांना दिवसा वीज मिळणे शक्य होणार आहे. स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून हे देकारपत्र आज सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या एका कार्यक्रमात प्रदान करण्यात आले.
महाराष्ट्राच्या कृषि जगतात आजचा दिवस सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल : राज्यातील शेतकर्‍यांना दिवसा वीज मिळावी यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी 2016 मध्ये मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना प्रारंभ केली होती. त्यानंतरच्या काळात 2 हजार मेगा वॉटपर्यंत वीज निर्मिती करण्यात आली. आता 9 हजार मेगा वॉट सौरऊर्जा तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळं 40 टक्के कृषीफिडर हे सौरऊर्जेवर येतील. यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. राज्यातील असंख्य शेतकर्‍यांची दिवसा वीजेची सातत्यानं मागणी होती. ही मागणी आता पूर्ण करणं शक्य होणार आहे. या कारणास्तव आजचा दिवस महाराष्ट्राच्या कृषि जगतात सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल. अतिशय कमी कालावधीत प्रकल्पासाठी जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळं प्रकल्पाचं कार्यान्वयन शक्य होणार आहे. सर्वांत आधी सौर ऊर्जेवरील ही संकल्पना प्रायोगिक तत्वावर अहमदनगर जिल्ह्यातील राळेगण सिद्धी इथं साकारण्यात आलीय. ती कमालीची यशस्वी झाली. आता जागा उपलब्धतेसाठी महसूल यंत्रणेनं केलेल्या भरीव कार्यामुळं हे शक्य झालं. विकासकांना यापुढेही सर्व शासकीय यंत्रणा मदत करतील. कुठेही अडचण आल्यास त्या सोडविण्यासाठी शासन कायम पाठीशी असेल."
11 महिन्यात 9 हजार मेगावॉटची प्रक्रिया : फडवणीस पुढं म्हणाले की, "राज्यात 3 हजार 600 मेगावॉट सौरऊर्जा क्षमता आतापर्यंत स्थापित आहे. पण, आता अवघ्या 11 महिन्यात 9 हजार मेगावॉटची प्रक्रिया राबवून सरकारनं एक नवा विक्रम घडविलाय. सराकरनं कमीत कमी कालावधीत जागा उपलब्ध करुन हा प्रकल्प कार्यान्वित करणं शक्य झालंय. या प्रकल्पामुळं शासनावरील विविध वीज सवलतींमुळं पडणारा आर्थिक भारही कमी होणार आहे. हा प्रकल्प 18 महिन्यांत पूर्ण करायचा असला तरी सोबत काम केलं तर 15 महिन्यांतच तो पूर्ण होऊ शकतो." तसंच आता हा प्रकल्प सुरु होणार म्हणून अधिकार्‍यांनी थांबू नये. उर्वरित 50 टक्के कृषी फिडर सौरऊर्जेवर आणण्यासाठी नियोजनाच्या तयारीला तत्काळ लागा. पुढील दोन ते तीन वर्षात 8 लाख सौर ऊर्जा पंपसुद्धा शासनाला द्यावयाचे आहेत, त्याची कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
ग्रीन हायड्रोजन ऊर्जा निर्मितीसाठी सामजंस्य करार : राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत शेतकर्‍यांना 1.25 लाख रुपये प्रतिहेक्टर वार्षिक भाडं दिलं जातं. यावेळी हुडकोसोबत एक सामजंस्य करार सुद्धा करण्यात आला. यामधून 5 हजार कोटी रुपये प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मिळणार आहेत. रिलायन्ससोबत ग्रीन हायड्रोजन ऊर्जा निर्मितीसाठी सामजंस्य करारसुद्धा करण्यात आला. या करारामुळं राज्यात ग्रीन हायड्रोजन ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात बुस्ट मिळणार असल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलंय.
हेही वाचा :
