महाविद्यालय प्रशासनानं घातलेली बुरखाबंदी योग्यच; मुंबई उच्च न्यायालयानं 9 विद्यार्थिनींची याचिका फेटाळली - Mumbai Hijab Controversy

Hijab Controversy : महाविद्यालय प्रशासनाने हिजाब आणि बुरखा परिधान करण्यास घातलेल्या बंदी विरोधात 9 विद्यार्थिनींनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं आज फेटाळली आहे.

मुंबई Mumbai Hijab Controversy : मुंबईतील चेंबूर परिसरातील महाविद्यालय प्रशासनाने विद्यार्थिनींना हिजाब आणि बुरखा परिधान करण्यास घातलेल्या बंदी विरोधात 9 विद्यार्थिनींनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं आज फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर व राजेश न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठानं ही याचिका फेटाळली. महाविद्यालयानं लादलेल्या या बंदीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत खंडपीठानं ही याचिका निकाली काढली.

महाविद्यालयामधील हिजाब बंदीच्या विरोधातील याचिकेवर 19 जून रोजी सुनावणी झाली होती. चेंबूर येथील चेंबूर ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीच्या एनजी. आचार्य व डी.के.मराठे महाविद्यालय प्रशासनानं मे महिन्यात विद्यार्थिनींना व्हॉटसअपद्वारे संदेश पाठवून कॉलेजमध्ये बुरखा, हिजाब व नकाब परिधान करण्यास प्रतिबंध करण्यात येत असल्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळं या विद्यार्थिनींनी आपल्या मूलभूत अधिकाराचं उल्लंघन होत असल्याचं नमूद करत वकील अल्ताफ खान यांच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

नेमकं प्रकरण काय? : महाविद्यालय प्रशासनानं विद्यार्थिनींच्या व्हॉट्सअप ग्रु वर एक संदेश पाठवून हिजाब, बुरखा, नकाब टोपी, दुपट्टा, ओढणी याच्यावर ड्रेस कोड लागू करून प्रतिबंध घातला आहे. त्यानंतर महाविद्यालयातील द्वितीय आणि तृतीय वर्षात शिकणार्‍या विद्यार्थिनींनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हा प्रकार म्हणजे केवळ सत्तेचा दुरुपयोग असून अन्य काही त्यामध्ये नाही, असा आरोप त्यांनी केला होता. हिजाब, नकाब व बुरखा हा आमच्या धार्मिक आस्थेचा, श्रद्धेचा विषय आहे. त्यावर बंदी लागणे हा आमच्या मूलभूत अधिकारावर हल्ला असल्याचं मत या विद्यार्थिनींनी व्यक्त केलं. त्यामुळं उच्च न्यायालयानं याप्रकरणी सुनावणी घेऊन कॉलेज प्रशासनाच्या या तुघलकी निर्णयाला रद्द करावे, अशी मागणी विद्यार्थिनींनी याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयाकडे केली होती. आमचा हिजाब, नकाब, बुरखा परिधान न करण्याचा आदेश म्हणजे मुस्लिम समाजाला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न असल्याचं विद्यार्थिनीनं याचिकेत म्हटलं. महाविद्यालयात समान ड्रेस कोड लागू करण्याचा हेतू असल्याचं स्पष्टीकरण महाविद्यालयातर्फे बाजू मांडताना देण्यात आलं होत.

सुनावणी वेळी काय झाल होतं? : महाविद्यालयानं हिजाब, नकाब, बुरखा, टोपी परिधान करण्यावर बंदी घातली आहे. महाविद्यालयाच्या द्वितीय आणि तृतीय वर्षाच्या विद्यार्थिनींनी याला आक्षेप घेत याचिका दाखल केली. महाविद्यालयाच्या या निर्णयामुळं आमच्या मूलभूत, धार्मिक स्वातंत्र्याचा संकोच होत असल्याचा आणि खासगीपणा धोक्यात येत असल्याचा आक्षेप विद्यार्थिनींनी घेतला होता. हिजाब घालणे ही धार्मिक अत्यावश्यक बाब असल्याचं कोणत्या धार्मिक प्रमुखांनी सांगितल? असा प्रश्न खंडपीठानं यावेळी याचिकाकर्त्या वकिलांना विचारला होता.

हेही वाचा