नवी दिल्ली Rahul Gandhi On Electoral Bond : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणात पुन्हा एकदा भाजपावर हल्लाबोल केलाय. स्टेट बँक ऑफ इंडियानं इलेक्टोरल बाँड तपशील उघड करण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदत वाढवून देण्याची सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा 'खरा चेहरा' लपवण्याचा हा शेवटचा प्रयत्न असल्याची राहुल गांधींनी टीका केली.
मोदींचा खरा चेहरा लपवण्याचा प्रयत्न : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर पोस्ट करता राहुल गांधी म्हणाले की, "नरेंद्र मोदींनी देणगीचा तपशील लपवण्यासाठी आपली सर्व शक्ती पणाला लावली आहे. देशातील संपूर्ण जनतेला इलेक्टोरल बाँडबाबत सत्य जाणून घेण्याचा अधिकार आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. निवडणुकीपूर्वी सत्य सर्वांना कळावं, असं एसबीआयला का वाटत नाही? असा सवाल त्यांनी केला. याबाबत कोणालाही एका क्लिकवर माहिती मिळू शकते, असा त्यांनी दावा केला. मात्र, तरीदेखील 30 जूनपर्यंत वेळ का मागितली जात आहे? एसबीआयची ही मागणी चुकीची असल्याचं दिसून येतं." भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी देशातील प्रत्येक स्वतंत्र संस्था मोदी कुटुंबाचा भाग बनत असल्याचा आरोप गांधी यांनी केलाय.
न्यायाची फसवणूक : काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनीही या मुद्द्यावर सरकारवर टीका केली. आधी निवडणुका होणार असून त्यानंतर इलेक्टोरल बाँड्सचा खुलासा करण्यात येणार आहे. त्यामुळं आपण समजून घ्या. भाजपा आपल्या तिजोरीचा स्रोत उघड करण्यास इतका घाबरलेला का आहे? असं त्यांनी म्हटलं आहे. काँग्रेसशिवाय, सीपीएम नेते सीताराम येचुरी यांनी सोमवारी सांगितलं की, एसबीआयच्या या निर्णयामुळं भीती निर्माण होत आहे. ही न्यायाची थट्टा आहे. हे डिजिटल युग आहे. संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध आहे. वेळ वाढवून मागितल्यानं भीती निर्माण होते, असं त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर पोस्ट करताना म्हटलं आहे.
काय होता सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश ? : 15 फेब्रुवारी 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठानं इलेक्टोरल बाँड हे घटनाबाह्य असल्याचा निकाल दिला. तसंच यामुळं आरटीआय कायद्याचं उल्लंघन होत असल्याचे ताशेरे ओढत इलेक्टोरल बाँड्सवर बंदी घातली. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं एसबीआयला एप्रिल 2019 पासून मिळालेल्या देणग्यांची माहिती 6 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाकडं देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला 13 मार्चपर्यंत ही माहिती आपल्या वेबसाइटवर अपलोड करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
हे वाचलंत का :
- परिवारवादाच्या आरोपांवर लालूप्रसाद यादव यांचा नरेंद्र मोदी यांच्यावर पलटवार! भाजपा नेते हादरले, एक्सवर लिहिलं 'हे' स्लोगन
- ईडीच्या चौकशीला अरविंद केजरावील आठव्यांदा गैरहजर, व्हिडिओ कॉन्फरन्सनं उपस्थित राहण्याची दाखविली तयारी
- मंत्री असो की सामान्य माणूस परिणाम माहित असणं आवश्यक- सर्वोच्च न्यायालयाचे उदयनिधी यांच्यावर ताशेरे
