US Foreign Policy : परराष्ट्र धोरण अनेकदा राष्ट्रीय निवडणूक मोहिमांमध्ये मागे पडतं, जिथे अर्थव्यवस्था, आरोग्यसेवा आणि इमिग्रेशन यासारख्या देशांतर्गत समस्या चर्चेत असतात. तथापि, यूएसमध्ये, परराष्ट्र धोरणाच्या निर्णयांचा अंतर्गत गतिशीलतेवर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडतो. ज्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक कल्याण दोन्हीला आकार मिळतो. कमला हॅरिस आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील आगामी यूएस अध्यक्षीय निवडणूक याला अपवाद नाही. कारण परराष्ट्र धोरण हा मतदारांच्या भावनांवर परिणाम करणारा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणून उदयास आला आहे.
दोन उमेदवारांमधील अलीकडील वादविवादाने अनेक प्रमुख परराष्ट्र धोरण क्षेत्रांवर प्रकाश टाकला, ज्यामुळे पुढील प्रशासनाच्या दृष्टिकोनाला आकार मिळण्याची शक्यता आहे. सध्या सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन संघर्षापासून ते अमेरिका-चीन संबंधांपर्यंत, उमेदवारांनी वाढत्या अस्थिर जगात अमेरिकेने आपली भूमिका कशी नेव्हिगेट करावी यावर भिन्न मते व्यक्त केली आहेत. अमेरिकेचा लक्षणीय प्रभाव असलेला जागतिक नेता राहिल्याने, पुढील प्रशासनाच्या परराष्ट्र धोरणाच्या अजेंडावर आंतरराष्ट्रीय स्थैर्य, आर्थिक भागीदारी आणि जागतिक मंचावर अमेरिकेचे स्थान यावर दूरगामी परिणाम होतील.
ऐतिहासिकदृष्ट्या, अमेरिकन परराष्ट्र धोरण जागतिक वर्चस्व राखण्यावर केंद्रित आहे. याचा पाठपुरावा अनेकदा एकतर्फी कारवाया आणि लष्करी हस्तक्षेपाद्वारे केला गेला आहे. तथापि, विकसित होत असलेल्या जागतिक व्यवस्थेने अमेरिकेला अधिक बहुपक्षीय दृष्टीकोन स्वीकारण्यास भाग पाडले आहे आणि जागतिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भागीदारांसोबत अमेरिकेनं काम केलं आहे. जगाला अभूतपूर्व आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामध्ये युक्रेनमधील युद्ध, मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव, सायबर युद्धाचा उदय आणि जागतिक सुरक्षेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वाढता प्रभाव यांचा समावेश आहे.
या संदर्भात, पुढील अमेरिकी प्रशासनाचे परराष्ट्र धोरण या संघर्षांचा मार्ग आणि अमेरिकेची नेतृत्वाची भूमिका टिकवून ठेवण्याची क्षमता ठरवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. समीक्षकांचा असा युक्तिवाद आहे की अमेरिकन परराष्ट्र धोरण बहुतेकवेळा स्व-सेवा देणारे असते, जे सर्वांपेक्षा अमेरिकेचं हित जपण्यावर केंद्रित असते. तथापि, वाढत्या संरक्षणवादामुळे जागतिकीकरण मागे पडत आहे आणि आधुनिक युद्धाची गुंतागुंत विकसित होत असल्याने, जागतिक तणाव वाढू नये म्हणून अमेरिकेने या आव्हानांना काळजीपूर्वक नेव्हिगेट करणे आवश्यक आहे.
प्रमुख वादविवाद - हॅरिस-ट्रम्प वादविवादा दरम्यान उपस्थित केलेल्या परराष्ट्र धोरणातील सर्वात महत्त्वाच्या मुद्द्यांपैकी एक म्हणजे अमेरिकेची अफगाणिस्तानातून माघार, हा वादग्रस्त विषय आहे जो लोकांच्या मतांमध्ये फूट पाडत आहे. दोन्ही उमेदवारांना माघारीचे दीर्घकालीन परिणाम, विशेषत: जागतिक स्तरावर अमेरिकेची विश्वासार्हता आणि भविष्यातील सुरक्षा धोके व्यवस्थापित करण्याच्या क्षमतेच्या दृष्टीने पाहावे लागेल. कमला हॅरिस यांनी चालू असलेल्या संघर्षांना सामोरे जाण्यासाठी मोजमाप, धोरणात्मक दृष्टिकोनाच्या गरजेवर जोर दिला आहे. तर ट्रम्प परराष्ट्र धोरणाच्या आर्थिक पैलूंवर, विशेषतः व्यापारावर लक्ष केंद्रित करतात.
ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा अजेंडा आर्थिक विचारांवर मोठ्या प्रमाणात प्रभावित आहे. त्यांच्या मागील कार्यकाळात, ट्रम्प यांनी विशेषत: चीनशी व्यापार सौद्यांची पुनर्वाटाघाटी करण्यावर महत्त्वपूर्ण भर दिला. पुन्हा अध्यक्ष झाल्यास त्यांच्या परराष्ट्र धोरणात टॅरिफवरील त्यांची भूमिका महत्त्वाची भूमिका बजावेल अशी अपेक्षा आहे. ट्रम्प यांनी चीनी आयातीवर 30 टक्के शुल्क लादण्याचे सुचवले आहे. ज्यामुळे व्यापार तणाव वाढेल आणि संभाव्यतः चीनकडून बदला घेण्याचे उपाय केले जातील. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर, तसेच भारतासारख्या ज्या देशांकडे अमेरिकेसोबत व्यापार अधिशेष आहे, त्यांच्यासाठी याचे महत्त्वपूर्ण परिणाम होतील. कोणत्याही ब्लँकेट टॅरिफमुळे भारताचे महसुलाचे नुकसान होऊ शकते आणि दोन्ही राष्ट्रांमधील आर्थिक संबंध ताणले जाऊ शकतात.
दुसरीकडे, कमला हॅरिस यांनी व्यापारासाठी अधिक संतुलित दृष्टीकोन व्यक्त केला आहे. युती निर्माण करण्यावर आणि आर्थिक भागीदारी मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित केलं आहे. त्यांनी तपशीलवार आर्थिक योजनेची रूपरेषा आखली नसली तरी, ट्रम्प यांनी पसंत केलेली संरक्षणवादी धोरणे टाळण्यासाठी त्यांचे प्रशासन अधिक बहुपक्षीय दृष्टीकोन घेण्याची शक्यता आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय भागीदारांसोबत अधिक सहयोगी संबंध निर्माण होऊ शकतात. विशेषत: आशियामध्ये, जिथे आर्थिक वाढ आणि प्रादेशिक स्थिरता हे प्रमुख प्राधान्य आहे. त्याचवेळी ते चीनविरुद्ध कसे वागतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
मध्य पूर्वेतील परिस्थिती - मध्य पूर्व हे परराष्ट्र धोरणासाठी आणखी एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आहे, अध्यक्षपदाच्या शर्यतीतील दोन्ही उमेदवार पूर्णपणे भिन्न दृष्टिकोन देतात. ट्रम्प यांनी इस्रायलच्या समर्थनार्थ कठोर भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेनं सतत लष्करी आणि आर्थिक मदत देण्याचं वचन त्यांना दिलं आहे. अमेरिकेचा दूतावास जेरुसलेममध्ये हलवण्याचा आणि गोलान हाइट्सवरील इस्रायलच्या सार्वभौमत्वाला मान्यता देण्याच्या निर्णयाने या प्रदेशातील अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणला. मध्यपूर्वेतील शक्ती संतुलनावर संभाव्य परिणामांसह, इस्रायलसाठी ट्रम्प यांचा भक्कम पाठिंबा सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
याउलट, हॅरिस यांनी इस्त्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षावर 'दोन-देश' उपायाचं समर्थन करून अधिक संतुलित दृष्टिकोनाची वकिली केली आहे. त्यांनी इस्रायलशी मजबूत संबंध राखण्याचे महत्त्व ओळखले असताना, हॅरिस इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमधील तणाव कमी करण्यासाठी अधिक राजनैतिक धोरण अवलंबण्याची शक्यता आहे. यात संघर्षाचे शांततापूर्ण निराकरण करण्याच्या उद्दिष्टासह, दोन्ही पक्षांना वाटाघाटीसाठी एकत्र आणण्याच्या नवीन प्रयत्नांचा समावेश असू शकतो. तथापि, या प्रदेशातील सध्याची अस्थिरता लक्षात घेता, असे उपाय साध्य करणे सोपे काम होणार नाही.
युक्रेन युद्ध - रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील सुरू असलेल्या संघर्षानं आंतरराष्ट्रीय माध्यमं भरुन गेली आहेत. यासंदर्भात अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या दोन्ही उमेदवारांनी हे स्पष्ट केलं आहे की, संघर्षात अमेरिकेचा सहभाग प्राधान्याने राहील. ट्रम्प यांनी युक्रेनसाठी अमेरिकेच्या लष्करी पाठिंब्याबद्दल साशंकता व्यक्त केली आहे, त्यांनी असं सुचवलं आहे की, युरोपियन राष्ट्रांनी अधिक महत्त्वाची भूमिका निभावली पाहिजे. युक्रेनवरील तणाव वाढत असतानाही रशियाकडे त्यांचा प्रशासनाचा दृष्टिकोन दोन्ही पक्षांना गुंतवण्याच्या सुप्त इच्छेद्वारे दर्शविला गेला आहे. याउलट हॅरिस यांनी रशियन आक्रमणाविरुद्ध ठामपणे उभे राहण्याच्या महत्त्वावर भर दिला आहे. त्या अध्यक्ष झाल्या तर युक्रेनला लष्करी आणि आर्थिक सहाय्य देत राहण्याची शक्यता आहे, तसेच नाटो भागीदारांसोबत युती मजबूत करण्याचा प्रयत्न त्या करतील.
एकूणच, पुढील यूएस प्रशासनाचे परराष्ट्र धोरण विविध घटकांच्या सहभागातून आकारला येईल. ज्यामध्ये विकसित होत असलेला जागतिक सुरक्षा परिदृश्य, आर्थिक विचार आणि जागतिक स्तरावर अमेरिकेची नेतृत्व भूमिका कायम ठेवण्याची गरज यांचा समावेश आहे. व्यापार आणि आर्थिक राष्ट्रवादावर ट्रम्प यांचे लक्ष असो किंवा मुत्सद्देगिरी आणि बहुपक्षीयतेवर हॅरिस यांचा भर असो, पुढच्या राष्ट्राध्यक्षांनी केलेल्या परराष्ट्र धोरणाच्या निवडींचा केवळ अमेरिकेवरच नव्हे तर संपूर्ण जगावर जबरदस्त परिणाम होईल.
निवडणूक प्रचार मोहीम जसजशी पुढे जाईल तसतसे, मतदार देशांतर्गत चिंतांबरोबरच या परराष्ट्र धोरणाच्या मुद्द्यांचे आकलन करत राहतील. कारण जगात अमेरिकेची भूमिका तिच्या अंतर्गत स्थिरता आणि समृद्धीचा अविभाज्य भाग आहे. पुढील प्रशासनाला देशांतर्गत आव्हानांना सामोरे जाणे आणि वाढत्या जागतिक अस्थिर वातावरणात काम करणे यामधील नाजूक संतुलन साधणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा...
