हैदराबाद Israel Hamas War : इस्रायल आणि हमास यांच्यामध्ये मागील काही काळापासून युद्ध सुरू आहे. या युद्धात युनोचे अधिकारी तथा भारताचे सुपूत्र वैभव काळे यांना विरमरण आलं. मात्र अद्यापही युद्ध थांबण्याचं नाव घेत नाही. मात्र आता यावर आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) नं इस्रायलला दक्षिण गाझात असलेल्या रफाहमधील सैन्य दलाचा हल्ला तत्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. इस्रायली संरक्षण दलांनी मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून पॅलेस्टाईनला वेढा घातला. गेल्या सहा महिन्यात इस्रायलनं गाझाच्या उत्तरेकडील भागात अनेक हल्ले केले. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं ICJ हा आदेश जारी केला. या आदेशामागं दक्षिण आफ्रिकेनं इस्रायलवर 1948 च्या कराराचं उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. यामध्ये UN चे सर्व सदस्य देश पक्ष आहेत. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे ICJ आदेश कायदेशीररित्या बंधनकारक आहेत. मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सुरक्षा परिषदेनं ठराव पास करणं आवश्यक आहे.
आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार नरसंहार हा सगळ्यात मोठा गुन्हा : "आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार नरसंहार करणं हा सर्वात गंभीर गुन्हा आहे. मात्र नरसंहार होतो की नाही, याबाबतचे पुरावे आणि साक्ष तपासण्यास न्यायालयाला अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचायला अनेक वर्षे लागतील. त्या अगोदर गाझामध्ये इस्रायलकडून होणारे हल्ले रोखण्यासाठी तात्पुरत्या मात्र कठोर उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं ICJ इस्रायलचे हल्ले गाझातील पॅलेस्टाईन गटावर परिणाम करू शकतात. त्यामुळे पॅलेस्टाईनचा भौतिक विनाश होऊ शकतो. हा विनाश थांबवावा. इस्रायल नरसंहार करत आहे. त्यामुळे तो थाबला पाहिजे."
इस्रायलनं आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन केलं : इस्रायलनं गाझाला मानवतावादी मदत देण्याच्या न्यायालयाच्या या आधीच्या आदेशाचं उल्लंघन केलं आहे, असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं. इस्रायलनं या प्रदेशातून बाहेर काढलेल्या 8 लाख पॅलेस्टाईन नागरिकांना सुरक्षा, पुरेसं अन्न, औषध आणि निवारा देत असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाला नरसंहाराच्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या कोणत्याही चौकसी आयोगाला परवानगी देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयानं हमासनं ठेवलेल्या ओलिसांच्या सुटकेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांची तत्काळ आणि बिनशर्त सुटका करण्याचं आवाहनही करण्यात आलं आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं 26 जानोवारीला दक्षिण आफ्रिका आणि इस्रायल या दोन्ही बाजुंचे युक्तीवाद ऐकल्यानंतर तात्पुरत्या उपाययोजनांना दुजोरा दिला. त्यानंतर पुन्हा 26 मार्चला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं इस्रायलला तात्पुरत्या उपाययोजना अंमलात आणण्याचं आवाहन केलं. गाझामध्ये नागरिकांची परिस्थिती आणखी खालावल्यानं न्यायालयानं हे आवाहन केलं. इस्रायल आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन करत असल्याचं उघड होत आहे. इस्रायलनं आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाच्या ( ICC ) हस्तक्षेपाला अगोदरचं नाकारलं आहे.
मानवतावादी कायद्याचे उल्लंघन : हमास आणि इस्रायल या दोघात सुरू असलेल्या युद्धात अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयानं मानवतावादी कायद्याचं उल्लंघन केल्यानं पंतप्रधान नेतन्याहू, संरक्षण मंत्री योव गॅलेंट आणि हमासच्या प्रमुख नेत्यांविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करण्यासाठी अर्ज केला आहे. मात्र दुसरीकडं इस्रायल आणि अमेरिकेनं या आरोपांची खिल्ली उडवली आहे. इस्रायलनं गाझाच्या भूमीला पॅलेस्टिनी नागरिकांपासून पूर्णपणानं मुक्त करण्याचा आपला अजेंडा सुरू ठेवण्याचा निर्धार केला. सगळी जमीन ताब्यात घेणं हा इस्रायलचा अजेंडा आहे. पॅलेस्टाईनच्या स्थापनेपासून इस्रायलनं पॅलेस्टिनी नागरिकांना समान अधिकार देण्यास नकार दिला. त्यानंतर त्यांनी पद्धतशीर वर्णभेद लागू केला. झिओनिझम हा अनेक यहुदी आणि जागतिक समुदायाच्या इच्छेच्या विरुद्ध आहे. धर्माची पर्वा न करता समान हक्कांवर आधारित राज्य करण्याचं तत्वज्ञान आहे.
हमास इस्रायल युद्धामुळे गाझा पट्टी मोडकळीस : इस्त्रायल आंतरराष्ट्रीय आणि मानवतावादी कायद्यांचं उल्लंघन करत आहे. त्याला युनायटेड स्टेट्स आणि पाश्चिमात्य देशांकडून मिळालेल्या बिनशर्त समर्थनामुळे त्यांना अब्जावधी डॉलर्सची शस्त्रं आणि मदत मिळत. मात्र भारतासह अनेक देशानं यूएनला पाठिंबा दिला. इस्रायलच्या हल्ल्याचा निषेध करुन पॅलेस्टाईन राज्याचा अधिकार मान्य करणारे ठरावही घेण्यात आले आहेत. हमासनं 7 ऑक्टोबर 2023 ला हल्ला केला. त्यानंतर इस्रायल आणि हमासच्या या युद्धात 14 हजार मुलांसह 35 हजारहून अधिक पॅलेस्टाईन नागरिक मारले गेले. गाझा पट्टी मोडकळीस आल्यानं शाळा, निवासस्थान, रुग्णालयं इत्यादींवर बॉम्बफेक करण्यात आली. रफाह सारख्या सुरक्षित क्षेत्रांमध्ये जाण्यासाठी पॅलेस्टाईन नागरिकांना त्यांची घरं सोडण्यास भाग पाडलं जात आहे. गोळीबार होत असल्यानं वारंवार नागरिकांना विस्थापित केलं जात आहे. याबाबतचा अहवाल यूएनचे प्रतिनिधी फ्रान्सिस्का अल्बानीज यांनी यूएन मानवाधिकार परिषदेला सादर केला आहे. त्यात या बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत. नरसंहार करणं, यूएनच्या सदस्यांना गंभीर शारीरिक आणि मानसिक हानी पोहोचवणं, समूहाचा भौतिक विनाश घडवून आणण्यासाठी जाणीवपूर्वक परिस्थिती निर्माण करणं आणि या प्रदेशात जन्म रोखण्यासाठी उपाययोजना करणं, आदी ठपकाही ठेवण्यात आल्याचं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
हेही वाचा :
