नवी दिल्ली Bhima Koregaon Violence Case : भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात नागपूरच्या माजी प्राध्यापिका शोमा सेन यांना अटक करण्यात आलं होतं. त्यांना सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं शुक्रवारी शोमा सेन यांना जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठानं शोमा सेन यांना जामीन मंजूर केला आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं "शोमा सेन यांना कथित नक्षलवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरुन अटक करण्यात आलं होतं. मात्र आमच्या प्राथमिक मतानुसार तपास यंत्रणांचा दावा योग्य नाही. त्यामुळे शोमा सेन यांना बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंध कायदा 1967 च्या कलम 38 अंतर्गत गुन्ह्यात गोवलं जाऊ शकत नाही."
शोमा सेन यांनी गुन्हा केल्याचं उघड होत नाही : "तपास यंत्रणांनी आतापर्यंत विविध साहित्य गोळा केलं आहे. या टप्प्यावर आम्ही हे पुरावे खरे मानत असलो, तरी केवळ काही सभांमध्ये शोमा सेनचा सहभाग असणं हे पुरेसं नाही. जहूर अहमद शाह वतालीच्या प्रकरणात न्यायालयानं नमूद केलेल्या तत्वांचा संदर्भ घेणं गरजेचं आहे. हे आरोप प्रथमदर्शनी 1967 कायद्याच्या कलम 18 नुसार गुन्हा केल्याचं उघड करत नाही," असं न्यायमूर्ती बोस यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
नक्षलवादी कृत्यात सहभाग सिद्ध होत नाही : न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस म्हणाले की, नक्षलवादी कृत्यात सहभागी असलेल्या संघटनेच्या सदस्यत्वाशी संबंध असल्याचा ठपका शोमा सेन यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. मात्र 1967 कायद्याच्या कलम 20 अन्वये न्यायालयासमोर सादर केलेल्या पुराव्याच्या आधारे या टप्प्यावर शोमा सेन यांच्याविरोधात गुन्हा सिद्ध केला जाऊ शकत नाही. शोमा सेन यांच्याविरुद्ध गोळा केलेले पुरावे आणि साक्षीदारांनी केलेल्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर खंडपीठानं आपलं मत स्पष्ट केलं. “आम्ही असे मत व्यक्त करतो की प्रकरणामध्ये समाविष्ट केलेल्या गुन्ह्यांसाठी शोमा सेन यांच्यावरील आरोपांवर विश्वास ठेवण्याचं कोणतंही कारण नाही.
व्यक्ती स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवता येत नाही : शोमा सेन यांच्याविरोधात तपास यंत्रणांनी भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात आरोप केले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं शोमा सेन यांना जामीन दिला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं केवळ व्यक्तींची भेट घेणं, त्यांच्याशी जोडलं जाणं हे नक्षलवादी संघटनेशी संबंधित असल्याचा अर्थ होत नाही. त्यासाठी पुरावा नसताना 1967 च्या कायद्यांतर्गत गुन्ह्यात अडकवू शकत नाही. "स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवल्यानं भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 चं उल्लंघन होते. त्यामुळे न्यायप्रक्रियेचं पालन होणं गरजेचं आहे," असं न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा :
