सर्व अनुसूचित जाती आणि जमाती समान नाहीत, आरक्षणात जातीवर आधारित वाटा शक्य - सर्वोच्च न्यायालय - Supreme Court SC ST Reservation

Supreme Court SC ST Reservation : सर्वोच्च न्यायालयानं गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींबाबत (ST) एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. त्यानुसार आता प्रत्येक राज्याला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये वर्गवारी करुन आरक्षणाचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार मिळाला आहे.

नवी दिल्ली Supreme Court SC ST Reservation : अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यातील काही जातींनी स्वतःची प्रगती साधली असली तरी या प्रवर्गातील अनेक जाती आजही मुख्य प्रवाहापासून दूर आहेत, त्यामुळे या जातींना आरक्षणाअंतर्गत काही जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात अशी जुनी मागणी आहे. २००४ साली हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले असताना न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणात विभागणी करण्यास नकार दिला होता. मात्र, आज सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणात राखीव जागा ठेवण्यास मंजूरी दिली आहे. तसेच या राखीव जागा समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

Supreme Court holds sub-classification within reserved classes SC/STs is permissible

CJI DY Chandrachud says there are 6 opinions. Justice Bela Trivedi has dissented. CJI says majority of us have overruled EV Chinnaiah and we hold sub classification is permitted

7-judge bench… pic.twitter.com/BIXU1J5PUq

— ANI (@ANI) August 1, 2024

राज्यांना एससी आणि एसटी प्रवर्गात वर्गवारी करण्याच्या अधिकार : यापूर्वी 2004 साली सर्वोच्च न्यायालयानेच राज्यांना एससी आणि एनटी प्रवर्गात वर्गवारी करण्याचा अधिकार देता येणार नाही, असा निकाल दिला होता. मात्र, गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयातील सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं सहा विरुद्ध एक अशा मताधिक्याने राज्यांना एससी आणि एसटी प्रवर्गात वर्गवारी करण्याच्या अधिकाराला मंजुरी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

अनुसूचित जाती आणि जमाती एकसारख्या नसतात : खंडपीठाच्या वतीनं निकाल देताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, "आम्ही चिन्नय्याचा निर्णय नाकारला आहे. त्यात म्हटले आहे की अनुसूचित जातींचे कोणतेही 'उप-वर्गीकरण' हे घटनेच्या कलम 14 (समानतेचा अधिकार) चे उल्लंघन होईल." पुढं CJI म्हणाले की, "उप-वर्गीकरण कलम 14 चे उल्लंघन करत नाही, कारण उप-वर्ग यादीतून वगळलेले नाहीत." घटनापीठाने 6:1 च्या बहुमताने म्हटले की, "आम्ही असे मानले आहे की आरक्षणाच्या उद्देशाने अनुसूचित जातीचे उप-वर्गीकरण न्याय्य आहे. सर्व अनुसूचित जाती आणि जमाती एकसारख्या नसतात, आरक्षणामध्ये जातीवर आधारित सहभाग शक्य आहे."

न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांची असहमती : CJI यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठात न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा आणि सतीश चंद्र मिश्रा यांचा समावेश होता. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या 2010 च्या निर्णयाविरोधात पंजाब सरकारनं दाखल केलेल्या सुमारे दोन डझन याचिकांवर खंडपीठानं हा निकाल दिला. न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांनी या निर्णयावर असहमती व्यक्त केली आहे.

हेही वाचा - NEET पेपर लीक प्रकरण: सर्वोच्च नायालयात सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांकडून प्रश्नांची सरबत्ती - neet ug 2024