चंदीगड : Chandigarh Mayor Election : महापौर निवडणुकीच्या निकालात फेरफार करणारे पीठासीन अधिकारी अनिल मसिह यांच्यावर कारवाई होणार असल्याचं आता निश्चित झालं आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयानं याबाबत महत्वाची टिप्पणी केली आहे. अनिल मसिह यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात हजेरी लावली. यावेळी सुनावणी करताना न्यायालयानं ही टिप्पणी केली आहे.
घोडेबाजाराबद्दल चिंता : 'चंदीगड महापौर निवडणुकीत पीठासीन अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या अनिल मसिह यांच्यावर कारवाई होणं गरजेचं आहे. कारण त्यांनी या निवडणुकीच्या निकालामध्ये फेरफार केल्याचं स्पष्ट झालं आहे. मतांची मोजणी करता येईल का?' याची खात्री करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं मतपत्रिका उद्या सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. तसंच सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी या निवडणुकीतील घोडोबाजारावरही चिंता व्यक्त केली आहे.
सुप्रीम कोर्टानं झाप झाप झापलं : गेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयानं चंदीगड महापौर निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याबद्दल निवडणूक प्रक्रिया राबवणाऱ्या पीठासीन अधिकाऱ्याला चांगलच झापलं होतं. तसंच, मतमोजणीत गैरप्रकार केल्याचा ठपका ठेवत, तुमच्यावर कारवाई का करण्यात येऊ नये? असा सवालही केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीनंतर रविवारी भाजपचे नेते मनोज सोनकर यांनी चंदीगडच्या महापौरपदाचा राजीनामा दिला. यानंतर आता चंदीगड महापौरपदाची निवडणूक पुन्हा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालय आदेश देण्याची शक्यता आहे.
हेराफेरी झाली होती : 20 जानेवारी रोजी झालेल्या या निवडणुकीत आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेसची युती होती. या दोघांनी मिळून भाजपविरोधात ही निवडणूक लढवली. ही निवडणूक प्रतिष्ठेची झाली होती. कारण आप आणि काँग्रेस हा इंडिया आघाडीचा घटक म्हणून पहिल्यांदाच भाजपविरोधात निवडणूक लढवत होते. पण या निवडणुकीत आप आणि काँग्रेसच्या एकूण 20 पैकी 8 नगरसेवकांची मतं पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह यांनी रद्दबातल ठरवलं होती. त्यामुळं इंडिया आघाडीचा पराभव होऊन भाजपाचा विजय झाला होता. यामध्ये भाजपाच्या उमेदवाराला 16 मतं पडली होती. तर, आपच्या उमेदवाराला 12 मतं मिळाली होती.
व्हिडिओ झाला व्हायरल : निवडणुकीत मतदान झाल्यानंतर मतमोजणीत पीठासीन अधिकाऱ्यांनी गैरप्रकार करत ही 8 मतं बाद ठरवल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. यावर आपने जोरदार आक्षेप घेत थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यानंतर यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं हा प्रकार म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटण्याचं काम असल्याचं सांगत ताशेरे ओढले होते. हा गैरप्रकार करणाऱ्या पीठासीन अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे, अशी टिप्पणी केली होती.
हेही वाचा :
1 पक्ष लागले निवडणुकीच्या तयारीला, राज्य निवडणूक आयोगाकडं तब्बल 400 पक्षांची नोंदणी!
2 शरद पवार गटानं मागणी केली तर एका आठवड्यात नवं चिन्ह द्या- सर्वोच्च न्यायलयाचे निवडणूक आयोगाला आदेश
3 मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटणार? विशेष अधिवेशनात मोठी घोषणा होण्याची शक्यता
