नवी दिल्ली Bilkis Bano Case : सर्वोच्च न्यायालयानं बिल्किस बानो प्रकरणात गुजरात सरकारनं 8 जानेवारीला दोषींना शिक्षेत दिलेली सूट रद्द केली होती. मात्र या निकालाविरोधात दोषींनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राधेश्याम भगवानदास शहा आणि राजूभाई बाबूलाल सोनी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुटका रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिलं आहे. त्यांनी ऋषी मल्होत्रा या वकिलाच्या मार्फत याचिका दाखल केली आहे. दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं परस्पर मत मांडल्याचा दावा करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींना शिक्षेत सूट : गुजरात सरकारनं बिल्किस बानो प्रकरणातील आरोपींच्या शिक्षेत सूट दिल्यानं देशभर खळबळ उडाली होती. या प्रकरणी बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयात दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठात या प्रकरणी सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींची शिक्षा रद्द करण्याच्या गुजरात सरकारच्या निर्णयाला रद्द ठरवली होती. बिल्किस बानो प्रकरणातील आरोपींच्या शिक्षेतील सूट सर्वोच्च न्यायालयानं 8 जानोवारीला रद्द केली.
दोन न्यायाधीशांनी मांडलं परस्पर विरोधी मत : सर्वोच्च न्यायालयानं गुजरात सरकारचा निर्णय रद्द करत बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींची सुटका करण्यास नकार दिला. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांनी परस्पर विरोधी मत मांडलं. त्यामुळं निकालात विसंगती निर्माण झाल्याचा दावा राधेश्याम भगवानदास शहा आणि राजूभाई बाबूलाल सोनी यांनी केला. त्यामुळं या दोघांनी वकील ऋषी मल्होत्रा यांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं आहे.
महाराष्ट्र सरकारनं घ्यावा निर्णय : सर्वोच्च न्यायालयानं 8 जानेवारीला दिलेला निकाल हा रुपा अशोक हुर्रा यांच्या प्रकरणावर आधारित आहे. मात्र त्या प्रकरणाचा आधार घेतला तर न्यायिक अनिश्चतता निर्माण होईल. त्यामुळं भविष्यात कोणत्या कायद्याची प्राधान्ये लागू करायची याबाबत अनागोंदी होईल, असंही या याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे. दोन न्यायाधीशांनी परस्पर विरोधी मत मांडल्यानं नंतरचं खंडपीठ वेगळा निर्णय देऊ शकतो का, याचा विचार करण्यासाठी मूलभूत मुद्दा उपस्थित होतो. त्यासाठी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडं देण्याची गरज आहे, असंही याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे. हे प्रकरण महाराष्ट्रात सुरू होतं, त्यामुळं महाराष्ट्र सरकारनं या दोषींची शिक्षा रद्द ठरवण्याबाबतचा निर्णय घ्यायला हवा होता, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं, त्यावरही दोषींनी याचिकेत आक्षेप घेतला आहे. बिल्किस बानो खटल्यातील निकाल महाराष्ट्र सरकारनं घेतल्यास तो 2016 मधील श्रीहरन खटल्यासारखाच ठरेल, असा दावाही या याचिकेत करण्यात आला आहे.
बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींची सुटका रद्द : न्यायमूर्ती बी व्ही नागरथना आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठानं बिल्किस बानो प्रकरणातील 11 दोषींची सुटका रद्द केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांचा पूर्वीचा निकाल घोषित केला. विक्रम नाथ यांनी 13 मे 2022 ला गुजरात सरकारच्या 1992 च्या धोरणानुसार या दोषींच्या शिक्षा रद्द करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळं गुजरात सरकारनं बिल्किस बानो प्रकरणातील 11 दोषींची शिक्षा रद्द केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं 8 जानेवारीला ही सुटका रद्द केल्यानं यातील दोन दोषींनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन पुनर्विचार याचिका दाखल केली.
हेही वाचा :
- बिल्किस बानो प्रकरण; सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा महाराष्ट्र सरकारशी नेमका संबंध काय?
- बिल्किस बानो प्रकरणात 'सर्वोच्च' निकाल, गुजरात सरकारचा आदेश रद्द; दोषींची पुन्हा तुरुंगात रवानगी
- बिल्किस बानो प्रकरण: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर बिल्किस बानोंनी व्यक्त केल्या 'या' भावना
